काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधासम्मत नदेखिएको ठहर गर्दै रिटको निर्णय कार्यान्वयनका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत मान्न नमिल्ने देखिएको भन्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले बिहीबार निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो।
थापाले ज्येष्ठ सदस्यका रुपमा रहेका व्यक्तिलाई पनि मतदान गराउँदै बहुमत पुर्याएका थिए । त्यसविरुद्ध नेकपा एमाले कोशीका संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १८६ बमोजिम प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्ताव निर्णय गर्दा मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने देखिँदैन । विवादित मत दिइएको सन्दर्भमा मत बराबर भएको भन्ने देखिएन ।’
अधिकार नै नभई अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको मतसमेतमा विश्वासको मत प्राप्त भएको भनेर प्रदेशसभामा घोषणा हुनु संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकतालगायत सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेको आदेशमा उल्लेख छ ।
विवादित विषयको छिटोछरितो रूपमा निरूपण गर्नु वाञ्छनीय देखिएको भन्दै सर्वोच्चले पूर्ण सुनुवाइका लागि भदौ १५ गते शुक्रबार पेशीमा अग्राधिकार दिई पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
