दशैंमा जनतालाई गाडीमा गुन्द्रुक जसरी खाँद्न दिने कि सुधारको गृहकार्य थाल्ने सरकार ?

119
0
Share:

अनुसा थापा

प्रत्येक वर्ष दशैं आउँछ । नेपालीहरुको महान् चाड दशैं फेरि पनि आउँदैछ । दशैंमा २२ देखि २५ लाख सर्वसाधारण आ–आफ्नो घर फर्किन्छन् । ७७ वटा जिल्लाकै आम नागरिक विभिन्न कारणले काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गर्दै आएका छन् । कोही रोजगारीका लागि त कोही पढ्नका लागि काठमाडौंमा डेरा लिएर बसेका छन् । दशैं नजिकिएसँगै सबैलाई आफ्नो जन्मथलो फर्किने हतारो हुन्छ ।

बल्लतल्ल वर्ष दिनमा आएको चाड, घर त जानैपर्यो । फेरि यही बेलामा मात्र हो सबैको छुट्टी हुने । चाडबाडमा सबैभन्दा धेरै फाइदाचाँहि यातायात व्यवसायीलाई हुन्छ । उनीहरुलाई त यात्रु बोकेरै भ्याइनभ्याइ हुन्छ । चाडबाडमा आम सर्वसाधारण सबैभन्दा धेरै ठगिन्छन् । एक हजारको टिकटलाई तीन हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पनि सीटमा बसेर घर जान पाए त हुन्थ्यो !

झुण्डिएर घरसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । न विद्यार्थीले छुट पाउँछन्, न ज्येष्ठ नागरिकले । छुट माग्दा गाडीका कण्डक्टरले बरु लाँदै लाँदैनौं भन्छन् । सरकारले घटस्थापनादेखि टीकाको दिनसम्म गाडीको रुट परमिट खुला गरिदिन्छ । लामो रुटमा चल्ने गाडीले मात्र धान्न नसक्ने भएकाले सरकारले सबै गाडीको रुट परमिट खोलिदिन्छ । त्यतिबेला लोकल गाडी पनि यात्रु बोकेर विभिन्न जिल्ला जान पाउँछन् ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र विभिन्न रुटमा चढ्ने लोकल गाडीहरु दशैंको बेलामा विभिन्न जिल्लामा रिजर्भ जान्छन् । जसले गर्दा उपत्यकामा गाडी नपाएर साह्रै सास्ती हुन्छ । क्युको गाडी पाउन घण्टौं कुर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला दुईटै उपाय रहन्छः कि पैदल हिँड् कि चर्को भाडा तिरेर ट्याक्सी चढ् । ट्याक्सीलाई पनि यात्रु बोकी साध्य हुँदैन् ।

सरकारी निकायमा बसहरु छन् । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र निजामती कर्मचारी चढ्ने गाडीहरु छन् । त्यतिबेला अधिकांश कार्यालय बन्द नै हुन्छ । निजामती कर्मचारीहरुको छुट्टी नै हुने भएकाले गाडी थन्केर बसेको हुन्छ । तर, त्यो गाडी चलाएर आम सर्वसाधारणलाई सेवा सुविधा दिऔं भनेर कसैले सोच्दैन् । न सरकारले ती गाडी चलाउने भनि निर्णय नै गर्न सक्छ, न विकल्पहरु भेटिन्छन् । यता, स्कुलका बसहरु पनि थन्काइएको हुन्छ ।

त्यो चलाउँदा पनि त हुन्छ । आम सर्वसाधारणलाई विकल्प दिनुपर्दैन् ? उपत्यकाको रुटमा चल्ने गाडीलाई चाँहि बाहिर पठाउने अनि यहाँको सर्वसाधारणले चाँहि के चढ्ने ? दशैंमा झन् धेरै किनमेल गर्न निस्किरहनुपर्ने हुन्छ । विभिन्न काम पर्छ । विडम्बना, सरकारले उपत्यकामा बस्नेहरुलाई बिर्सिएको छ । उपत्यकाभित्र सञ्चालन भएका गाडीको अवस्था सबैलाई थाहा नै छ ।

२० वर्ष कटेका सवारी साधन गुडिरहेका छन् । कुनैको झ्यालको सिसा छैन्, कुनैको सीट नै निस्किएको छ । गाडी जति थोत्रा, पूराना र कबाडी भइसकेका छन् । ती गाडी उपत्यका बाहिर चलाउँदा के हुन्छ ? उसै पनि सीटभन्दा धेरै यात्रु बोकेर कुदाउँछ । एकातिर चालकलाई बाटोको विषयमा ज्ञान हुँदैन् भने अर्कोतिर गाडीको अवस्था नाजुक हुन्छ । जसले गर्दा दशैंमा सबैभन्दा धेरै सवारी दुर्घटना हुन्छ ।

उपत्यकाको समथर रोडमा गाडी चलाइरहेकाले गाउँको डरलाग्दो बाटोमा गाडी चलाउन सक्छन् ? सरकारले त्यति त बुझ्नुपर्ने हो । दशैंमा गाडी दुर्घटनामा पर्दा एकै ठाउँमा १० देखि ४० जनासम्मको अकालमा ज्यान जान सक्छन् । अंगभंग हुनेको संख्या असङ्ख्य छ । यसको प्रमुख कारण केलाउने हो भने अधिकांश चालकको लापरवाही र गाडीको अवस्थाकै कारण देखिन्छ ।

दशैं मान्न हिँडेकाहरुको घरमा रुवाबासी चल्न क्षणिक पनि लाग्दैन् । सरकारले बेलैमा गृहकार्य नगर्दाको नतिजा निर्दोष आम जनताले भोग्दै आएका छन् । हरेक वर्ष दुर्घटना हुन्छ, जनता मार्छन् तर सरकारलाई कुनै मतलब नै छैन् । अनदेखा गर्ने काम भइरहेको छ । चोक–चोकमा बसेर ट्राफिक प्रहरीले गाडीको कण्डिशन चेक गर्नुपर्ने हो ! गाडीको इन्जिनको अवस्था के छ ? चल्न लायक छ कि छैन् ? चेकजाँच हुँदैन् ।

ट्राफिककै आँखा अगाडिबाट कोचीकोची यात्रु हालेर गाडी दौडाइरहेको हुन्छ । तर, कारबाही गर्ने समर्थ ट्राफिकसँग छैन् । तर, जब गाडी दुर्घटनामा परेर जनताले ज्यान गुमाउँछन् अनि सरकारले मरेकाको टाउको गन्छ । यति जना मरेछन् भनेर सार्वजनिक गर्छ । समवेदना प्रकट गरिन्छ । अनि भनिन्छ, ‘सीटभन्दा बढी यात्रु हालेकाले र गाडीको कण्डिशन ठीक नभएकाले सवारी दुर्घटनामा पर्यो ।’

ट्राफिक के हेरिरहेको थियो ? ट्राफिक त्यही भएर खटाइएको होइन् ? जनता मर्यो भन्ने जिम्मेवारी चाँहि कसले लिने ? सबैले बेलैमा आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिदिएको भए दशैं मान्न गएकाको घरमा रुवाबासी त चल्दैन्थ्यो । कुनै आमाको कोख त रित्तो हुँदैन्थ्यो । मरेपछि समवेदना प्रकट गरेर के हुन्छ ? मरेको मान्छे त फर्केर आउँदैन् ? सरकार जनताप्रति धेरै नै गैर जिम्मेवार भयो ।

यातायात क्षेत्र सिण्डिकेटको जालोमा जेलिँदा यो अवस्था आएको हो । जनसंख्या बढेको बढै छ, गाडीको संख्या अपुग । यातायात व्यवसायीले वर्षौंदेखि सिण्डिकेट लगाएका छन् । कागजमा सिण्डिकेट हट्यो तर, व्यवहारमा हट्न सकेन । सरकार कमजोर भएकै फाइदा यातायात व्यवसायीले उठाए । यद्यपि, मर्कामा भने जनता परेका छन् । मँहगो पैसा तिरेर पनि राम्रो सेवा सुविधा पाएका छैनन् ।

मर्नका लागि गाडी चढेजस्तो हुन थालेको छ । प्रत्येक दशैंमा पल्लो घरमा दशैं मनाइरहेका हुन्छन्, ओल्लो घरमा रुवाबासी चलिरहेको हुन्छ । यो दशैंमा त्यस्तो नहोस् । सबैले खुसीयालीका साथ दशैं मनाउन पाऊँन् । गृह मन्त्रालय, यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले यसका लागि अहिलेदेखि नै गृहकार्य थाल्नुपर्यो । यात्रुलाई कसरी सुरक्षित घर पुर्याउने हो ? जिम्मा सरकारको हो ।

व्यवसायीले त आफ्नो फाइदा हेर्छन् । यो पटक पनि सरकार गल्यो भने जनताले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने हुनसक्छ । दशैं आउनु अगाडि यातायात व्यवसायीले विभिन्न माग राख्छन् । आफ्नो माग पूरा नभएसम्म अग्रिम टिकट खोल्दैनौं भनेर अडान कसेर बस्छन् । सरकारले छलफलमा बोलाएर माग पूरा गर्छु भनेपछि टिकट खोल्छन् । तीन दिनमै टिकट सकिएको घोषणा गर्छन् ।

अनि फेरि शुरु हुन्छ, यात्रुसँगको ‘बार्गेनिङ्ग’ । पाँच सय रुपैयाँ तोकिएको रुटमा तीन हजार तिर्न बाध्य हुन्छन्, यात्रु । जसरी नि घर जानु परेको हुन्छ । जसको नाजायज फाइदा यातायात व्यवसायीले उठाउँदै आएका छन् । दर्ता भएको मितिले १२–१३ वर्ष पूराना गाडी चलाउने अनि नाम चाँहि सुपर डिलक्स र डिलक्स ! हुन त यो पनि ठगी खाने एउटा राम्रो माध्यम बनेको छ ।

गाडीमा नक्कली सीट हालिएको हुन्छ । मुढामाथि बसाएर समेत यात्रुलाई यात्रा गराइन्छ । दशैंमा ठूला गाडीको अग्रिम टिकट खुले पनि साना गाडीको टिकटको व्यवस्था हुँदैन । साना गाडीहरु सुपर डिलक्स, डिलक्सको मापदण्डभित्र पर्दैन् । तैपनि भाडा त जोडेर लिने गरेका छन् ।

ठूला बसहरु सरकारले बनाएको मापदण्डभित्र परे पनि सुपर डिलक्स र डिलक्स दर्ता भएको मितिले तीन वर्षसम्म मान्य हुन्छ । त्यसपछि ती गाडी अन्य गाडीकै स्तरमा झर्छन् । दशैं आउनेबित्तिकै सर्वसाधारणलाई गाडीकै चिन्ता हुन्छ । हरेक वर्ष दशैंमा एउटै कुराले पिरोलेको हुन्छ । बिलबुकमा २४ सीट लेखिएको गाडीमा ६० देखि ७० जना खाँदिएको हुन्छ । सामान पनि त्यस्तै हाल्छन् ।

गुन्द्रुक खाँदेभन्दा यात्रुलाई धेरै खाँदेर लगिएको हुन्छ । लोड बढी भएर गाडीले धान्न सक्दैन् अनि दुर्घटनामा पर्छ । ज्यान गुमाउने सर्बसाधारण नागरिकहरु परेका हुन्छन् । एक लाख क्षतिपूर्ति दियो, कुरै सकियो । न जेल बस्नुपर्ने कति आनन्द । सरकारलाई जनताको प्रश्न छ, ‘एक लाखमा जनताको ज्यान किन्न पाइन्छ ?’ कानुनमै विभेद भयो । कसैले कुटेर मान्छे मार्यो भने आजीवन जेल तोकिन्छ । यातायात व्यवसायीले मान्छे किचेर मारोस् या भीरबाट लडाएर, एक लाख क्षतिपूर्ति दिए पुग्छ ।

यो त अति नै भएन् ! दशैं नजिकिँदै छ । तर, सरकार निदाएर बसेको छ । यो पटक पनि पहिलेजस्तो जनताले सास्ती खेप्न नपरोस् । दशैंमा कसैको घरमा रुवाबासी नचलोस् । दशैंको अग्रिम शुभकामना !

कमेन्ट गर्नुहोस्