स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा न्याधिशकै व्यवस्था गर्नुपर्छः अधिवक्ता गिरी

Share:

काठमाडौंं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भारतमा गराएको उपचार खर्च दिने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर चर्चामा आएका अधिवक्ता बिष्णुकुमार गिरीले स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा न्यायधिशकै व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् ।

विभिन्न स्थानीय तहमा कानुनी साक्षरता चलाएका गिरीले स्थानीय तहमा न्यायधिश भएमा मात्रै न्यायिक समितिले काम गर्न सक्ने बताएका छन् उनले आफूले सञ्चालन गरेको कानूनी साक्षरता अभियानले अपराधिक कार्यमा कमी ल्याएको दावी पनि गरेका छन् ।

कानूनको सिद्धान्तमै कानूनको अज्ञानता क्षम्य नहुने भन्ने ब्यबस्था छ । कसैले कुनै गल्ती गर्यो र मलाई यो थाहा थिएन मैले जानीन भनेर क्षमा पाउँदैन त्यसैले पनि हरेक नेपाली र नेपालमा बस्ने बिदेशीले समेत नेपालको कानूनको बारेमा जानकारी आवश्यक भईरहेका बेला अधिवत्ता गिरीले कानुनी साक्षरता अभियानमा सञ्चालन गरेका थिए । जस अन्तरगत अधिवत्ता गिरीले स्थानीय निकाय, विद्यालय तथा सामाजिक सञ्जाल मार्फत कानूनी जानकारी दिँदै आएका थिए ।

नेपाली उपभोक्ता संरक्षण महासंघका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका अधिवक्ता गिरीले आम उपभोक्ताहरुलाई समेत कानूनी जागरणको लागि काम गदै आएका छन् । अनलाइन नविकरण, पत्रकारलाई कोभिड खोपमा प्राथमिकता र तत्कालीन केपी ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता विद्येयक जस्ता जनसरोकारका मुद्धामा सफलता हासिल गरेका थिए ।

विभिन्न पत्रपत्रिका तथा संञ्चारमाध्यमबाट नियमित रुपमा कानून सम्बन्धी लेख रचना तथा अन्र्तवार्ताको माध्यमबाट कानूनी शिक्षाको बारेमा जानकारी दिँदै आएका गिरीले स्थानीय तहको समन्वयमा विभिन्न जिल्ला तथा स्थानीय निकायहरुमा कानूनी साक्षरता अभियानको माग रहेको बताए । मेलमिलापकर्ता समेत रहेका अधिवक्ता गिरी पछिल्लो समय कानून सम्बन्धी विभिन्न संघ संस्थाले आयोजना गरेका कार्यक्रममा प्रशिक्षकको रुपमा तालिम दिँदै आएका छन् । अधिवक्ता गिरीले स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिमा न्याधिशकै व्यवस्था गर्नु पर्ने पक्षमा वकालत गदै आएका छन् ।

पैसा खर्च गर्न नसक्नेको लागि निःशुल्क कानुनी सहायता गदै आएका अधिवक्ता गिरी विकट पहाडी जिल्ला खोटाङको सामान्य परिवारमा जन्मिएका हुन ।

कमेन्ट गर्नुहोस्