काठमाडाैं । आज संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ को परिच्छेद ११ मा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी राष्ट्रिय मापदण्डमा निर्धारण भए बमोजिम हुने उल्लेख गरेको छ ।
सो विधेयकमा आयोगबाट सिफारिस भएका कर्मचरीको नियक्ति सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने भनिएको छ । सो विधेयकमा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक, सेवा, सर्त, तथा सुविधा स्थानीय कानुन बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ ।
सो विधेयकमा विद्यालय कर्मचारीको उमेर हद ६० बर्ष हुने भनिएको छ । उमेर हद पुगेका अवकाश प्राप्त कर्मचारीले अवकाश हुँदा काम गरेको पद वा श्रेणीको समान तहको निजामती सेवाको पद सरह उपदान दिने धिेयकमा भनिएको छ ।
शिक्षा विभाग र शिक्षा कार्यालय ब्युँतिने
विधेयकमा शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनः ब्युाउँझाउने प्रावधान समेटेको छ ।
विधेयकको परिच्छेद दुईको दफा २१ मा शिक्षा विभाग र २२ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहने प्रावधान राखेको छ ।
तत्कालीन शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा २०७५ साल साउन १ गतेदेखि तत्कालीन शिक्षा विभागको नाम परिवर्तन गरी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको नाम शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ नामाकरण बनाइएको थियो ।
सो नाम भद्दा र लामो भएको भन्दै शिक्षा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रस्ताव समेत पुर्याएका थिए । तर उनको सो प्रस्तव फिर्ता पठाइएको थियो ।
तत्कालीन समयमा शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रलाई एकीकृत गरी फरक नामाकरण गरिएको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयले नाममा भद्दा आएको गुनासो आएपछि २०७९ साउन ९ गतेको मन्त्री परिषद्को बैठकमा दुवै निकायको नाम परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो सो प्रस्ताव तत्कालीन समयमा मन्त्री परिषद्मा नै हराएको थियो ।