काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनमा गएको आठ वर्ष पूरा भइसकेपछि भर्खर संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विद्येयकको बर्खिलापमा शिक्षकहरुले आन्दोलन चर्काएका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले बोलाएको बार्तासमेत बहिस्कार गरेर शिक्षकहरुले काठमाडौंको माइतीघर क्षेत्रमा आन्दोलन चर्काएका हुन् । सार्वजनिक यातायातलाई अस्तव्यस्त बनाएर उनीहरुले माइतीघर आसपासमा यातायात आवतजावत समेत ठप्प पारेका छन् । कार्यबहाक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, शिक्षा मन्त्री अशोककुमार राई, शिक्षा राज्यमन्त्री प्रमिलाकुमारीले असोज तीन गते आब्हान गरेको बार्तालाई बहिष्कार गरेर उनीहरुले सडक प्रदर्शन गरेका हुन् । असोज चार गते भने उनीहरु बार्ता गर्न गृहमन्त्रीसँग सामेल भएका थिए । तर बार्ता बिना निष्कर्ष टुंगिएको गृहमन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
शिक्षकहरुले राखेका माग शिक्षा, कानुन तथा अर्थ मन्त्रालयले पूरा गर्नुपर्ने र तीनै मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसहितको सहभागितामा मात्रै बैठक बस्ने बताइरहेका शिक्षक नेताहरुले केही माग भने सरकारले पनि पूरा गर्न नसक्ने खालमा अघि सारेका छन् । उनीहरुले मुख्यतयाः अठार वटा माग राखेका छन् । तीमध्ये सामुदायिक विद्यालयको दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन नहुने, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिन नहुने, शिक्षकहरुको अनुगमन तथा मुल्यांकन स्थानीय तहका कर्मचारीले गर्न नहुनेलगायतका छन् जसलाई सरकारले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्दैन् । यसका लागि संविधान नै संशोधन गर्न आवश्यक हुन्छ ।
संविधान संशोधन गर्न संविधान संशोधनको पक्षमा सांसदहरुको स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ । संविधानमै माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहले हेर्ने भनेर किटान गरेको अवस्थामा संघ सरकारले मात्रै यो विषयमा केही गर्न सक्ने देखिँदैन् । स्थानीय तहहरुले संघ सरकारले माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा सम्बन्धी ऐन बनाउने प्रक्रियालाई नै ‘संविधान विपरीत’ भनिसकेको अवस्थामा संघ सरकारको एकल प्रयासमा मात्रै अहिलेको शिक्षकहरुको आन्दोलनका माग पूरा नहुने स्पष्ट छ ।
संविधानकाे अनुसूची ९ मा शिक्षाकाे अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहकाे साझा रहेकाे बताइएकाे छ ।