काठमाडौँ । नवप्रवर्तन (स्टार्टअप)का लागि दीगो आर्थिक विकास कार्यक्रममा लागि देशभरका जम्मा १०४ वटा स्थानीय तहमात्र छनौट भएका छन् ।
संघीय मामिला मन्त्री अनिता देवीले नवप्रवर्तन कार्यविधिअनुसार देशभरका १०४ वटा स्थानीय तहले मात्र सशर्त अनुदान पाउने निर्णय गरेकी छन् ।
स्थानीय तहको दीगो आर्थिक विकास प्रर्वद्धन गर्दै आर्थिक विकासका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि नै नवप्रवर्तन कार्यविधि अनुसार सशर्त अनुदान पाउन योग्य स्थानीय तहहरु छनौट गरेको छ ।
मन्त्रालयले कार्यविधि अनुसार देशभरका ४६२ स्थानीय तहहरु नवप्रर्वतन कार्यविधि अनुसारका योजना संचालन गरेवापत पाउने सशर्त अनुदानका लागि योग्य भएको भन्दै गत ५ पुसमा सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।
स्थानीय उत्कृष्ट योजनालाई ५ लाख अनुदान, पालिकाले दिनेछ थप २ लाख
देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये सूचकका आधारमा ४६२ पालिकाले यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन पाउने भएपनि १०४ वटा पालिकाले मात्र तोकिएका सबै मापदण्ड पूरा गरेको भन्दै मन्त्रीले अन्य पालिका यो कार्यक्रममा अयोग्य भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा बित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि बमोजिम मूल्यांकन गरेको, गत आथिक वर्षमा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनमा भाग लिइ तोकिएको समयमा स्वमूल्यांकन गरेका स्थानीय तहलाई शसर्त अनुदान पाउन योग्यका रुपमा सुचीकरण गरिएको थियो ।
त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा तोकिएको समयमै बजेट ल्याएका र पछिल्लो आर्थिक वर्षमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार ५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु नभएका स्थानीय तहले मात्र नवप्रवर्तनमा आधारित कार्यक्रम संचालनका लागि शसर्त अनुदानको रकम पाउने सूचीमा सहभागी भएका थिए ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अनुदान पाउन योग्य भनेर सार्वजनिक गरिएका पालिकाको संख्या ४६२ पालिका मध्येबाट कार्यविधिमा तोकिएको योग्यता र आधारमा १०४ वटा पालिकाले मात्र पूरा गरेका छन् ।