अब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पदभार ग्रहण गर्नुअघि पालिकाका प्रमुखसँग सपथ लिनुपर्ने

Share:

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नयाँ नियममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पदभार ग्रहण गर्नुअघि अनिवार्य रुपमा सम्वन्धित पालिकाका प्रमुख या अध्यक्षसँग सपथग्रहण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दैछ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि मन्त्रालयले तयार पारेको आचारसंहितामा पालिका पुगेर पदभार ग्रहण गर्नुअघि सपथग्रहण गर्नुपर्ने र यसको जानकारी संघीय मामिला मन्त्रालयमा गराउनु पर्ने व्यवस्था समेटिएको हो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु विभिन्न अनैतिक अश्लील हर्कत र अनियमिततालगायतका भ्रष्टाचार विवादमा मुछिने क्रम बढेको भन्दै मन्त्रालयले आचारसंहिता बनाउन थालेकाे हाे ।

‘नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहमा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आचारसंहिता’ नाम दिइएको आचारसंहिताको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । मस्याैदामा अन्य बुँदाहरु पनि छन् ।

सरकारी प्रतिक चिह्न, छाप, पास, साँचो, पासवर्ड, सिल हिफाजतपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्ने, तथ्य वा तथ्यांक वा मुद्दालाई बंग्याएर अपव्याख्या गर्न नहुनेसहित व्यक्तिगत फाइदा हुने वा अरुको चरित्र हत्या गर्ने जस्ता व्यवहार गर्न नहुने आचारसंहिताको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहबाट भएका निर्णयको गलत अर्थ लाग्ने गरी भ्रामक सूचना दिन नहुने र आफ्नो पीरमर्का वा गुनासो सञ्चार माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा राख्न नहुने, व्यक्तिगत मान, सम्मान र पदीय मर्यादामा आँच पुग्ने सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनमा प्रकाशन भएका समाचारमा प्रतिकृया लेख्न नहुने आचारसंहितको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

मन्त्रालय तथा स्थानीय तहका प्रमुखले निर्देशन दिएमा जुनसुकै समय र स्थानमा उपस्थित भएर तोकिए बमोजिमको काम गर्नुपर्ने समेत मस्यौदामा उल्लेख छ ।

कार्यालयमा तोकिएको पोशाक र परिचयपत्र लगाउनुपर्ने, प्रभाव, प्रलोभन, भनसुन वा आग्रहबाट प्रभावित नहुने, र काम विशेषले कार्यालय बाहिर जाँदा रजिस्टर वा विद्युतीय प्रणालीमा विवरण खुलाउनपर्ने आचारसंहितको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

सेवाग्राही तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग कार्यस्थलभन्दा बाहिर भेटघाट नगर्न, उपहार नलिन र कुनै पनि प्रकारको खरिदमा स्वार्थ राखेर काम गर्न नहुने पनि उल्लेख छ ।

आचारसंहितामा कार्यालय समयभित्र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्न नहुने, सरकारी कामका लागि स्थानीय तहको इमेल ठेगाना मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने , आधिकारिक निर्णय वा जानकारी वा सूचना अनाधिकृत रुपमा सामाजिक सञ्जालमा राख्न नहुने भनिएको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्