काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले गएको असोज ४ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै देशभरिका गाउँपालिकासँग एम्बुलेन्स वितरणको लागि आवेदन माग गरेको थियो ।
राजधानीको स्थानीय सरकारले दूर–दराजको नागरिकको सेवाको लागि बजेटको सट्टा सिधै एम्बुलेन्स दिने भएपछि महानगरका मेयर बालेन शाहको चौतर्फी प्रशंसा भयो ।
देशभरका १४६ गाउँपालिकाले आफूहरूका लागि एम्बुलेन्स आवश्यक परेको कारणसहित काठमाडौं महानगरमा आवेदन दिएका थिए । तर, महानगरले जम्मा ३५ ओटा एम्बुलेन्स दिने गरी बजेटको व्यवस्था गरेका थियो ।
आवेदन धेरै आएपछि महानगरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा विभागीय प्रमुखहरू रहनेगरी एम्बुलेन्स वितरण मूल्यांकन समिति बनायो । उक्त समितिले एम्बुलेन्स वितरणका लागि गाउँपालिका छनोट गर्ने आठ आधार तय गर्यो ।
समितिले बनाएको आधारमा गाउँपालिकाको क्षेत्रफल, जनसंख्या, गाडी सञ्चालन हुने सडक सञ्जाल, राजमार्गसँग जोडिने सडकको लम्बाइ, गाउँपालिकाको ३ वर्षको आय, गाउँपालिकामा रहेको अस्पताल पुग्ने दूरी, एम्बुलेन्स भए नभएको र कार्यपालिकाबाट निर्णय भएको हुनुपर्नेलगायतका आधारहरू तय गरको थियो ।
सोही अनुसार उललेखित बुँदाका आधारमा महानगरको एम्बुलेन्स वितरण समितिले ३५ ओटा गाउँपालिका छनोट ग¥यो । त्यसपछि महानगरको छनोटमा परेका गाउँपालिकालाई राजश्व छुटलगायतका प्रक्रिया माघ महिनाभित्र पूरा गर्न भन्यो । एम्बुलेन्स पाउने सूचीमा परेका दूरदराजका स्थानीय तहहरू प्रक्रिया पूरा गरी एम्बुलेन्स लिन महानगरमा आइसकेका छन् । महानगरले एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रिया सुरु गरेर आफ्नो पालिकाले पाएको एम्बुलेन्स लिन आउन पालिकाहरूलाई पत्राचार पनि गरिसकेको छ ।
एम्बुलेन्स वितरणको निर्णय गत सोमबारको कार्यपालिका बैठकले गर्नुपर्ने थियो । तर, सोमबार काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा स्थानीय तहका लागि वितरण गर्न लागिएको एम्बुलेन्स वितरण कार्य आकस्मिक रुपमा प्रभावित भयो । यसको कारण थियो ‘बालेन क्रेज’ रोक्ने । कार्यपालिकामा एमाले, कांग्रेसलगायत दलका कार्यपालिका सदस्यहरु रहेका छन् । महानगरले अन्य पालिकाहरुलाई एम्बुलेन्स दिँदा बालेनको मात्रै वाहीवाही हुने भन्दै अन्य कार्यपालिका सदस्यहरु एम्बुलेन्स वितरण कार्य विफल बनाउन लागेको महानगर स्रोत बताउँछ ।
सोमबारको महानगरको कार्यपालिका बैठकमा मेयर बालेन्द्र साहले प्रस्ताव नम्बर ३ मा उललेखित विषय प्रस्तुत गर्न महानगरकी निमित्त स्वास्थ्य विभाग प्रमुख डा। सजिना महर्जनलाई अनुमति दिए ।
प्रस्ताव नम्बर ३ मा ३५ ओटा गाउँपालिकामा रहेको स्वास्थ्य संस्थाहरूको नाममा एम्बुलेन्स आयात गर्ने सम्बन्धी विषय थियो । महर्जनले उक्त प्रस्ताव पेश गर्छिन् ।
उनले राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिकाले व्यवस्था गरेबमोजिम गाउँपालिकाको नाममा एम्बुलेन्स दिन नमिल्ने भएकोले स्वास्थ्य संस्थाको नाममा दिनुपर्ने पनि जानकारी गराउँछिन् ।
महर्जनले कार्यपालिकामा प्रस्ताव पेश गरेपछि बालेन केही बोल्न खोज्छन्, तर उनी अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर १७ का वडा अध्यक्ष एवम् महानगरका प्रवक्ता समेत रहेका नवीन मानन्धरले उक्त प्रस्तावको खण्डन गर्छन् ।
एम्बुलेन्स वितरण गरी मानवीय सेवामा समर्पित हुन खोजेको बताउँदै मानन्धरले छनोट गरिएको प्रक्रियामा अझै छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन् । त्यसकारण उनले पास गर्नुपर्ने भन्दा पनि एकचोटी छलफल गर्नको लागि समय लिएर अर्को कार्यपालिका बैठकमा लैजानुपर्ने तर्क राख्छन् ।
‘छनोटको बुँदाहरू त्यति विश्वासिलो देखिएका छैनन् । जुन ढंगले हामीले गाउँपालिकालाई दिने भनेका थियो, उनीहरूले फेरि अर्को संस्थालाई दिने गरी निर्णय भएछ,’ मानन्धरले भने, ‘यसमा एम्बुलेन्सको कर छुटको कुरा पनि छ । एम्बुलेन्स आएपछि मात्र कर छुट हुन पर्ने थियो । अगाडि नै कर छुट भन्ने हुँदैन । त्यसकारण थप छलफल हुनुपर्ने देखिन्छ । क्षेत्रफलको आधारमा छनोट गर्दा जुन ठाउँका आवश्यक छ त्यो परेन, बाटोका कारण जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ परेन ।’
मानन्धरको उक्त अभिव्यक्तिपछि मेयर शाहले यो विषयलाई थप विवादका रुपमा कार्यपालिका बैठकमा प्रस्तुत गर्न चाहेनन् । अर्को विषयमा कार्यपालिका बैठक प्रवेश ग¥योे ।
कार्यपालिका बैठकमा नदेखिए पनि कार्यपालिकामा बहुमत रहेका कांग्रेस पालिका सदस्यहरूले मेयरलाई एम्बुलेन्स वितरण गर्नबाट रोक्न योजनाबद्ध प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनबाट रोकेको स्रोत बताउँछ ।
सबै प्रक्रिया सकेर अन्तिम समयमा आएर एम्बुलेन्स वितरण कार्यको निर्णय नै कार्यपालिकाले नियोजित रूपमै फेल गराइदिएपछि मेयर शाह अप्ठ्यारोमा परे ।
चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना लगाएर पुरा गर्न लागिएको कार्यक्रम आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना मात्रै बाँकी रहँदा कांग्रेसले पुनः छनोट प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने भन्ने प्रस्ताव गरेपछि यो आर्थिक वर्षमा एम्बुलेन्स वितरण कार्यक्रम लगभग टरेको महानगर स्रोत बताउँछ ।
एक अधिकारीका अनुसार महानगर भित्र मेयर शाहको लोकप्रियतालाई रोक्न कांग्रेसले कार्यपालिकामा नियोजित घेराबन्दी गरेको छ ।
‘वडामा बहुमत १९ जना वडा सदस्य रहेको कांग्रेसले अहिले काठमाडौँले अन्य पालिकालाई वा आन्तरिक रुपमा गर्ने कुनै पनि काम महानगरले गर्ने भन्दा पनि बालेनले गर्ने भन्दै भइरहेको प्रचारप्रति तीब्र असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ,’ महानगर स्रोत भन्छ, ‘अहिले वितरण गर्ने एम्बुलेन्स महानगरले दिने नभई बालेनले दिने भनेर गाउँ गाउँमा बालेन क्रेज बढ्छ । यसो गर्न किन दिने भन्ने पक्षमा महानगरका कार्यपालिका सदस्यहरुको मत देखिएको छ । एम्बुलेन्स वितरण जस्तो पवित्र कार्यमा यस्तो नगरेको भए हुने ।’
कार्यपालिका बैठकबाट एम्बुलेन्स वितरणसम्बन्धी निर्णय हुन नसकेको महानगरकी निमित्त स्वास्थ्य विभाग प्रमुख डा। सजिना महर्जनले बताइन् । ‘वितरण हुने प्रक्रिया सकिएको छ । खरिदको कार्य भइरहेको छ । थप छलफल गर्नुपर्छ भन्ने भएपछि बैठक निर्णयमा पुग्न सकेन,’ उनले भनिन्, ‘सम्भवत अर्को बैठकमा यो निर्णय हुनसक्छ ।’