धनगढी । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नउपा)कै दुई सांसदले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेपछि प्रदेश प्रमुखलाई निर्णय लिन असहज हुने देखिएकाे छ ।
प्रदेश प्रमुखले कानुनी परामर्श गर्ने र आवश्यक परे सांसदहरुलाई भौतिक रुपमा उपस्थित गराएर सनाखत गर्ने बताएका छन् ।
प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आइतबार साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएका थिए ।
नउपाका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले नेपाली कांग्रेस (१८) र एकीकृत समाजवादी (४) को समर्थनमा दावी पेश गरेका छन् ।
केही पछि नाउपाकै कैलाश चौधरीले एमाले (१०), माओवादी केन्द्र (सभामुखसहित ११) र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका हुन् ।
सुदूरपश्चिममा नाउपाका ६ सांसद छन् । रेमश चौधरी पक्षका चार सांसदले लक्ष्मणकिशोरलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेका थिए । अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले भने कैलाशलाई अघि सारेका हुन् । उनका पक्षमा २ सांसद छन् ।
सत्ता गठबन्धनमा संकट
सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा एउटै पार्टीका दुई सांसदको दाबी गरेपछि सत्तारूढ दलहरुबीच असन्तुष्टि रहेकाे देखाएकाे छ । सत्तामा रहेकाे माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को असन्तुष्टिका कारण पनि सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री बनाउन सकस भएकाे देखिन्छ ।
गत फागुन २४ गतेदेखि नाउपामा कलह छ। गत पुस २६ गतेदेखि २९ गतेसम्म चलेको पहिलो महाधिवेशनले पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई अध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको थियो। तर निर्वाचन आयोगले अभिलेख अद्यावधिक गरिदिएन।
नाउपाले गत माघ २९ गते दलको अभिलेख अद्यावधिक गरिदिन निर्वाचन आयोगसमक्ष निवेदन दिएको थियो।
चौधरी ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भई सजाय पाएको व्यक्ति हुनाले उनलाई अध्यक्ष बनाउन नमिल्ने भन्दै निर्वाचन आयोगमा दुईवटा उजुरी परेको थियो। उजुरी परेपछि निर्वाचन आयोगले नाउपा र अध्यक्ष चौधरीसँग जवाफ माग गरेको थियो।
चौधरीले निर्वाचन आयोगलाई लिखित जवाफ पठाएका थिए। तर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १४ मा टेकेर फागुन २४ गते निर्वाचन आयोगले चौधरीलाई अध्यक्षको मान्यता दिन अस्वीकार गर्यो।
अधिवेशनबाट बाहिरिइसकेकी रञ्जिता नेतृत्वकै पुरानो कमिटीमा नाउपा फर्कियो।
पुरानो तदर्थ कमिटी २१ सदस्यीय छ। पुरानै कमिटी सक्रिय बनेपछि नाउपाभित्रको विवाद भुसको आगो बन्न थाल्यो। संस्थापक अध्यक्ष श्रेष्ठ र संरक्षक चौधरीमा विभक्त नाउपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा नाउपाबाटै अलगअलग मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
गत चैत २२ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। चैत २३ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि सात दिनको समय दिएका थिए। आज समय सकिएकाे छ । यता माधवकुमार नेपालकाे पार्टीले पनि एक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री माग गरिरहेकाे छ ।
सत्तारूढ दलका नेताहरूकाे छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नाउपालाई दिनुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए। अध्यक्ष ओलीले त्यसमा समर्थन जनाए। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष ओलीको भावभंगिमाबाट असन्तुष्ट नेता नेपालले पुराना सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका थिए।
यसअघि पटक–पटक भएका बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल र अध्यक्ष ओलीले सुदूरपश्चिम मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीलाई दिने भनेर सहमति जनाएकोमा आइतबार कुरा फेरेको एकीकृत समाजवादीकाे आराेप छ ।
सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री नदिने भएपछि अपमानित महसुस गरेको एकीकृत समाजवादी रेशमको कित्तामा उभिन पुगेको छ।