काठमाडाैं । सरकारले तेस्राे किस्तामा कटाैती गरेकाे प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने समानीकरण (निसर्त) अनुदान पठाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आश्वासन दिएका छन् ।
यस पटक सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने समानीकरण (निसर्त) अनुदानमा ४५ प्रतिशत रकम कटौती गरेको छ। यसकाे विरूद्ध गाउँपालिका महासंघका पादाधिकारीहरूले साेमबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरूसँगकाे भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समानिकरण अनुदान कटाैती नगर्ने बताएका हुन् ।
संघले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई तेस्रो त्रैमास (माग, फागुन र चैत) महिनामा पठाउनु पर्ने अनुदानमध्ये ४५ प्रतिशत रकम घटाएर पठाएको थियाे।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा सरकारले चालु वर्षमा ८७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहको लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान पठाएको छ। यस्तो अनुदानलाई निसर्त अनुदान भन्ने गरिन्छ। तल्लो तहले आफ्नो आवश्यकताको आधारमा यस्तो रकम खर्च गर्न पाउँछन्।
सरकारले यसअघि चार वटा त्रैमासमा २५ प्रतिशतका दरले वित्तीय समानीकरण अनुदान पठाउने गरेको थियो। तर यो पटक तेस्रो त्रैमाससम्ममा ५७ प्रतिशत मात्रै रकममा पठाएको छ।
गाउँपालिका महासंघका अनुसार यो रकम तेस्रो त्रैमासमा पठाउनु पर्ने रकम भन्दा ४५ प्रतिशतले कमी हो।
प्रदेश तथा स्थानीय तहले विकास निर्माणका लागि गरेको खर्चको भुक्तानीसमेत गर्न नसकेको अवस्थामा संघीय सरकारले यस्तो बजेट कटौती गरेपछि उनीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन्।
अर्थ मन्त्रालय मातहतको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालये २०८० माघ २६ गते नै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई तेस्रो त्रैमासमा ५५.५७ प्रतिशत नबढ्ने गरी समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको थियो।
त्यस्तै चौथो त्रैमास (वैशाख, जेठ र असार)मा भने चैतसम्म भएको खर्च र राजस्व संकलनको आधारमा मात्रै उपलब्ध गराउन भनेको छ। महालेखाका अधिकारीहरूका अनुसार माघ ९ गते गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा यस्तो निर्णय भएको हो।
यसै आधारमा तल्लो तहमा पठाउने समानीकरण अनुदान कटौती भएपछि गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले प्रधानमन्त्रीसँग आपत्ति जनाएको थियाे । उनीहरूले चैत ५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका थिए।
गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले पालिका सञ्जालसँग भनिन्, ‘ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले स्थानीय सरकारमा पठाउने समानीकरण अनुदान रकममा कटौती नगरिने र तेस्रो किस्ता रकममा कटौती गरिएको रकम पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ ।’
पाण्डेका अनुसार मुख्य सचिव, अर्थ सचिवसँगै भएको भेटमा समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने कार्यले परिणाम राम्रो नआउने बुझिएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अनुदान नकटाउने र नघटाउने बताएका थिए ।
कटाैती भएकाे अनुदान पठाउन अर्थ मन्त्री विदेशबाट फर्किए लगत्तै प्रकृया अगाडि बढाउने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् ।
कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन सिफारिस समितिले प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रमको अवसरमा महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले यस विषयमा प्रधानमन्त्री, मुख्य सचिव र सचिवहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।