काठमाडाैं । तेस्राे लगानी सम्मेलनकाे तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगिरहेकाे बेलामा सरकारले केही महत्वपूर्ण कानुनहरू अध्यादेशमार्फत संशाेधन गर्ने तयारी गरेकाे छ ।
संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै सरकारले संसदमार्फत नभई अध्यादेशमार्फत कानुन संशाेधनकाे तयारी गरेकाे हाे ।
सरकारले लगानी सम्मेलनमार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन बाधक देखिएको भनिएका कानुन संशोधन गर्ने निर्णय आज गरेकाे हाे।
आज सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
“लगानी सहजीकरण गर्नका लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ। यो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुन्छ,” मन्त्री शर्माले भनिन्।
यसअघि सरकारले गठन गरेको कार्यदलले विदेशी लगानी सहजताका लागि १० वटा ऐन र दुई वटा नियमावली पनि संशोधन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।
सरकारले निर्णय गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुने व्यवस्था छ। सरकारले लगानी सहजताका लागि संशोधन गर्न लागेका कानुनहरूमा औद्योगिक व्यवसाय, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, विशेष आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनहरू छन्।
यसअघि कार्यदलले संशोधनका लागि सिफारिस गरेका ऐनहरु निम्न छन्
१. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६
२. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५
३. विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३
४. वन ऐन, २०७६
५. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९
६. भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१
७. जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४
८. वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६
९. विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३
१०. नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३
सरकारले अध्यादेशसँगै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ र वन नियमावली, २०७९ पनि संशोधनको तयारी गरेको छ।