कञ्चनपुर। कञ्चनपुरको चादँनी दोधारा नगरपालिकामा प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाहका लागि जग्गा परियोजनाको नाममा उपलब्ध नहुँदा निर्माण कार्य अन्योलमा परेको छ ।
दोधारा चादँनी नगरपालिकाको मायापुरी र गौरीशङ्कर मध्यवर्ती वन क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि प्रस्ताव भई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत तयार भइसकेको छ। जसमा जग्गा प्राप्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्ने हुन्छ।
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा फाइल अघि बढाए पनि केन्द्र सरकारले उक्त विषय अगाडि नबढाउँदा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको काम अन्योलमा परेको हो। नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशीष गजुरेलले निकुञ्जले वन विभागमा जग्गा प्राप्तिको फाइल पठाइसकेको बताए।
‘फाइल विभागबाट मन्त्रालय जानुपर्ने हो तर त्यहीँ अलि समय लागिरहेको छ’, कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले भने, ‘वन मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएर काम भएपछि भारतलाई हामी तयार भयौँ भनेर भन्छौँ।’
भारतले निर्माण गर्ने सुक्खा बन्दरगाह अघि बढाउन भारतीय पक्षले भने चासोका साथ सक्रियता देखाएको कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले जानकारी दिए। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनसमेत भइसकेको बताउँदै निर्देशक गजुरेलले जग्गा प्राप्तिको विषय चाँडो अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘भारत निकै चासो दिएर लागेको छ’, उनले भने, ‘हामीलाई पनि भारतीय पक्षले चाँडो प्रक्रिया सकेर ठेक्का लगाउँछौँ भनिरहेका छन्।’
गत जेठमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको थियो । भारतले उक्त बन्दरगाह आगामी तीन वर्षमा बनाइदिने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यही परियोजना अन्तर्गत दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको गौरीशङ्कर र मायापुरी सामुदायिक वन क्षेत्रको ६३ बिघा क्षेत्रफल प्राप्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
‘जग्गा प्राप्ति र सो क्षेत्रमा रहेका दुई हजार रुख कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्ने हो’, उनले भने, ‘अहिले पनि विज्ञसहितको टोलीले प्रस्तावित स्थलको स्थलगत अनुगमन गरेको छ।’
करिब छ अर्ब रुपैयाँ लागतमा चाँदनी दोधारामा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसिपी) पनि निर्माण हुनेछ। सोही सुक्खा बन्दरगाहको करिब एक किलोमिटर वर महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल र छ लेनको पहुँच मार्गसमेत निर्माण भइसकेको छ।
पहिलो चरणमा सडक पहुँच र दोस्रो चरणमा रेलवेको पहुँचका लागि पूर्वाधार निर्माण गरिने योजना छ।
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत प्रमोद भट्टराईले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर फाइल विभागमा पेस गरिसकेको बताए।