काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)ले इन्टरनेट सेवाको निरन्तरता र गुणस्तरको सुनिश्चितता आफ्नो हातमा नरहेको बताएको छ ।
सरकारले तिर्न नपर्ने पैसा तिर्न दबाब दिएका कारण यस्तो स्थिति बनेको आइस्पानको भनाइ छ ।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले आफूहरूले सरकारलाई अलिकति पनि पैसा तिर्न बाँकी नरहेको दाबी गरे । उनले भने, “संसद् र अदालतबाट समेत तिर्न नपर्ने भनिएको पैसा सरकारले तिर कि तिर भनेर दबाब दिइरहेको छ ।”
बक्यौता नतिरेको भन्दै सरकारले विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि सिफारिस नगरेको उनले बताए । भारतबाट आयात गरेको ब्यान्डविथको पैसा नौ महिनासम्म तिर्न अवरूद्ध भएको र अगाडिको थप तीन महिनाको गरेर १२ महिनाको रकम तिर्न नपाएका कारण इन्टरनेट सेवाको निरन्तरतामा जुनसुकै बेला अवरूद्ध हुने आइस्पानके दाबी छ ।
“एयरटेल, टाटालगायतले नौ महिनासम्म पैसा तिर्न नपाउँदा सम्झौता नै रद्द हुने अवस्थामा पुगेको छ,” आइस्पनका अध्यक्ष पराजुलीले भने, “त्यसैले नेपालभित्र दिइरहेको इन्टरनेट सेवाको निरन्तरतता र गुणस्तर हाम्रो हातमा रहेन ।”
आइस्पानले संवेदनशील विषयमा सरकारले खेलाची गरेको आरोप लगाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमार्फत लामो समयदेखि सञ्चार मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटहीको अनुमति नदिएर अतिआवश्यक सेवामा खेलाची गरेको आइस्पानका अध्यक्ष सुधिर पराजुलिले बताए।
नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक अधिकांश कम्पनीले भारतबाट इन्टरनेट खरिद गरी नेपालमा बिक्री गर्ने गरेका छन् । नेपाल सरकारले नेपाली इन्टरनेट कम्पनीले सरकारलाई तिर्ने रकम बाँकी रहेको र त्ये पैसा नतिरेसम्म विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा नदिने अडान लिएपछि समस्या थप जटिल भएको हो ।
सरकारले विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा तत्काल उपलब्ध नगराए नेपालभर जुनसुकै बेला इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने आइस्पानका पदाधिकारीहरूको भनाइ थियो । अहिलेसम्म भारतीय कम्पनीले इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराएपनि अब जुनसुकै बेला काट्न सक्ने आइस्पानका अध्यक्ष पराजुलीको दाबी छ ।
‘अहिलेसम्म सहेर बसेको छ, कहिले काट्छ थाहा भएन, हामीले कहिले मन्त्री, कहिले सचिव, कहिले प्राधिकरणका अध्यक्ष परिवर्तन भएको भन्दै टार्दै राखेका छौँ । आइस्पानले समेत केही समस्या भयो भनेर पत्र पठाएको छ, सोही कारण समेत नकाटिएको हुनुपर्छ, अब त कहिलेसम्म यसरी टार्न सकिएला र भन्ने लाग्न थालेको छ,’ अध्यक्ष पराजुलीले भने ।
उनले सेवा प्रदायक कम्पनीले बैक ग्यारेन्टी पठाएको भए तापनि अहिले राष्ट्र बैकले बैंक ग्यारेन्टीमा समेत नियामक निकायको अनुमति चाहिने व्यवस्था गरेपछि समस्या सिर्जना भएको बताए।
नेपालमा दूरसंचार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण हो । इन्टरनेट सेवा खरिदको भुक्तानीका लागि नियामक निकायले आफूहरुलाई सहयोग नगरेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको दाबी छ ।
भारतीय कम्पनीले केही दिन अगाडि मात्र जुनसुकै बेला इन्टरनेट काटिन सक्छ भनेर पत्र पठाएपछि आफूहरूले बाध्य भएर पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको अध्यक्ष पराजुलीले बताए ।
घटना के हो ?
नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले विदेशबाट व्याण्डविथ खरिद गरेर नेपालमा इन्टरनेट प्रदान गर्छन् भने त्यसबापत उनीहरुले ती विदेशी कम्पनीलाई अमेरिकी डलरमा भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ ।
यस्तो भुक्तानीको लागि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सिफारिस दिएपछि मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले डलर उपलब्ध गराउँछ । अहिले मन्त्रालयले सिफारिस नदिँदा व्याण्डविथ खरिद वापतको रकम भुक्तानी गर्न नेपाली कम्पनीहरु असमर्थ भएका छन् । सोही कारण नेपालमा जुनसुकै समयमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने खतरा बढेको हो ।
नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले भारतबाट इन्टरनेट ल्याएर नेपालमा बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् । नेपाली कम्पनीहरुले भारतीय कम्पनीहरु टाटा, एयरटेल, सिफीलगायत कम्पनीबाट व्याण्डविथ खरिद गर्ने गरेका छन् । सञ्चार मन्त्रालयले डलर सटहीको प्रक्रिया रोकिदिँदा ९ महिनादेखि विदेशी कम्पनीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी रोकिएको छ । त्योभन्दा ३ महिनाअघिसम्मको भुक्तानीसमेत ढिला भएका कारण १२ महिनाको भुक्तानी रकम रोकिएको आइस्पानको दाबी छ ।
नेपाली सेवाप्रदायक कम्पनीले भारतीय कम्पनीबाट इन्टरनेटको ब्याडविथ खरिद गरेबापतको रकम प्रत्येक महिना भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, मन्त्रालयले सिफारिस रोक्दा प्रत्येक महिना गर्नुपर्ने भुक्तानी १२ महिनावितिसक्दा समेत हुन सकेको छैन । समयमै भुक्तानी नहुँदा जुनसुकै बेला नेपालको इन्टरनेट काटिन सक्ने जानकारी सेवा प्रदायकले दिइसकेको आइस्पानको दाबी छ ।
कहाँबाट समस्या आयाे ?
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ अघिसम्म नेपालमा दूरसंचार सेवा शुल्क लाग्दैनथ्यो । तर, सो आर्थिक वर्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले १० प्रतिशत दूरसंचार शुल्क लाग्ने व्यवस्था बजेटमा गर्यो ।
त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा दूरसञ्चार सेवा शुल्कमा लाग्दै आएको करलाई बढाएर १३ प्रतिशत पुर्याइयो । दूरसंचार सेवा शुल्क बढेर १३ प्रतिशत पुगेपछि सो समयमा सेवा प्रदायक र आम उपभोक्ता पनि सरकारको सो करको विरोधमा उत्रिए ।
सो समयमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा थिए भने संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटा थिए ।
चर्को विवाद भएपछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले विवाद समाधानका लागि भन्दै बीरेन्द्र मिश्रा नेतृत्वको एउटा समिति गठन गरे । मिश्रा समितिमार्फत इन्टरनेट सेवाको बिल बनाउँदा दुईवटा बिल बनाउने, जसमा कुल बिल रकमको ५० प्रतिशत इन्टरनेट सेवाको रकम र बाँकी ५० प्रतिशत मर्मत संभार शुल्क भनेर बिल बनाउने निर्णय गरियो ।
मिश्रा समितिको यो सुझाव अनुसार यदि इन्टरनेटको मासिक बिल १ हजार रुपैयाँ हुँदा ५ सय रुपैयाँ इन्टरनेट महसुल भनेर तिर्नुपर्ने भयो । त्यो ५ सय रुपैयाँमा १३ प्रतिशत दूरसंचार सेवा शुल्क लाग्ने भयो । र, बाँकी ५ सय रुपैयाँको मर्मत संभार शुल्क भनेर अर्को बिल काटिने भयो । मर्मत सम्भार शुल्कमा कुनै पनि कर नलाग्ने भयो ।
पहिला १ हजार रुपैयाँको नै १० प्रतिशतका दरले दूरसंचार सेवा शुल्क लाग्ने गरेकोमा नयाँ व्यवस्था अनुसार ५ सय रुपैयाँको मात्रै १३ प्रतिशत शुल्क लाग्ने भयो ।
मिश्रा समितिले गरेको यस्तो सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषदले ग्रहण गर्यो र सोही अनुसार कर लाग्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायहरुमा पत्राचार भए ।
सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार कार्यान्वयन गर्न भन्दै पत्र लेख्यो र प्राधिकरणले पनि आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्र लेख्दै गैर दूरसञ्चार सेवामा कर नलिन आग्रह गर्यो ।
सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयन गर्नको लागि आर्थिक ऐनमा संशोधन गरियो र दूरसंचार नियमावली २०५४ पनि संशोधन गरियो ।
सरकारले यसरी कानुन संशोधन गरेर दूरसंचार सेवा शुल्कको नयाँ व्यवस्था गरेपनि यसको जानकारी महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई भएनछ ।
त्यसैले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लेखापरीक्षण गर्दा दूरसंचार सेवा शुल्क नबुझाएको भन्दै बेरुजु राखेर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबाट असुल उपर गर्न भन्यो ।
पहिला नै समाधान भइसकेको विषयमा फेरि विवाद सिर्जना भएर शुल्क तिनुपर्ने देखिएपछि संचार मन्त्रालय बेरुजु फछ्र्योटको तोकतामा लाग्यो ।
अनि मन्त्रालयले संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै कानुनमा नयाँ व्यवस्था भएको र इन्टरनेट बिलिङमध्ये ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत संभार खर्चमा दूरसंचार शुल्क नलाग्ने जानकारी गरायो ।
मन्त्रालयको यही पत्रका आधारमा सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सो बेरुजु हटाए ।
मन्त्रालय र इन्टरनेट सेवा प्रदायक नयाँ झगडा
अहिले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग २०७५ सालमै सुल्झिएको मर्मत संभार शुल्कमा दूरसंचार सेवा शुल्क लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने विवाद झिकेको छ । र, नयाँ विवादका रुपमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्रामीण विकास कोष शूल्क (आरटिडिएफ) तिर्नपर्ने तर्क मन्त्रालयको छ ।
मर्मत संभारमा दूरसंचार सेवा शुल्क नलाग्ने कानुनी व्यवस्था स्पष्ट भएपनि आरटिडिएफ लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने विषयमा भने विवाद कायम छ । किनभने यो नयाँ विषय हो ।
तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु मर्मत संभार सेवामा आरटिडिएफ नलाग्ने बताइरहेका छन् । विद्यमान कानुन र नियमले मर्मत संभार सेवामा आरडिडिएफ लाग्ने व्यवस्था नगरेको हुनाले यस्तो शुल्क नलाग्ने उनीहरुको भनाइ छ ।