काठमाडौँ । संघीय सरकारले बित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम घटाउने निर्णय गरेपछि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले आज संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै सरकारको यो कदमले आधारभूत सेवा प्रवाह र विकासका काम प्रभावित हुने भन्दै समानीकरण अनुदान कटौती बारे पुनर्बिचार गर्न भनेका छन् ।
‘अर्थ मन्त्रालयले चौथो किस्तामा समेत रकम कटाएर पठाउन गरेको पत्राचारले हामीलाई प्राप्त आश्वासनको विश्वसनीयतामा शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ’ दुवै संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संयुक्त विज्ञप्ति
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र लेख्दै बित्तीय समानीकरण अनुदानको चौथो किस्ता हस्तान्तरण गर्दा बार्षिक बजेटको ७४.११ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी हस्तान्तरण गर्न पत्राचार गरेपछि स्थानीय सरकार असन्तुष्ट बनेका हुन् ।
सरकारले ९ फागुन २०८० मा २०८० चैतसम्मको राजश्वको लक्ष्य र प्रगति अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा चौथो किस्ताको बित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्दा ७४.११ प्रतिशतमा नवढ्ने गरी हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
महालेखाले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुमा पत्राचार गरिसकेको छ ।
बित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण सम्बन्धी सूचना
सरकारको यो निर्णय लगत्तै नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक र राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठकमा अनुदान रकम नघटाउन भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।
सो ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले समानीकरण अनुदान पुरै पठाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको प्रतिवद्धता विपरित बजेट कटाएर पठाएको भन्दै यी २ संघले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई ४ प्रकारका वटा अनुदान दिन्छ । जसमध्ये कुनै शर्त बिना नै तल्लो सरकारले आफ्नो बजेट बनाएर खर्च गर्न सक्ने अनुदान वित्तीय समानीकरण अनुदान हो ।