काठमाडौं । इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुने कार्य नगर्न सरकारले इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई अनुरोध गरेको छ ।
बिहीवार अधिकांश इन्टरनेट सेवाप्रदायकको सेवा प्रभावित भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै कानून बमोजिम राज्यलाई तिर्न, बुझाउन पर्ने रकम समयमा नबुझाई इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुने गरी कार्य नगर्न सचेत गराएको हो ।
ब्यान्डविथ खरिद बापतको विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस नहुँदा सेवा अवरुद्ध भएको भनी प्रकाशित समाचारप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायकले मर्मत सम्भार दूरसञ्चार सेवामा नपर्ने तर्क गरिरहँदा मन्त्रालयले भने मर्मत सम्भार दस्तुरमा पनि रोयल्टी र आरटीडीएफ लाग्ने भन्दै सेवाप्रदायकहरूको नाममा दशौं करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन ताकेता गर्दै आएको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले देशभित्र इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेवापत ग्राहकबाट अग्रिम रूपमा महसुल लिने गरेको, यसरी लिएको महसुलबाट वार्षिक आयको दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा रहेको मन्त्रालयको ठहर छ ।
‘‘नियमावलीको नियम २६ मा “(१) नियम १० को उपनियम (५) र (६) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ र सो अवधिभित्र नबुझाएमा बुझाउन बाँकी रहेको रकमको दुई प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर लाग्नेछ,’’ विज्ञप्तिमा लेखिएकाे छ ।
विज्ञप्तिमा अगाडि लेखिएकाे छ, ‘‘यस नियमको प्रयोजनको लागि ‘वार्षिक कूल आम्दानी’ भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चार सम्बन्धी उपकरण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकम बाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरे वापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ ।’’
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दर्ता भएका १२२ इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू र २३ वटा नेटवर्क सेवा प्रदायकहरू मध्ये केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू बाहेक अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले नियमानुसार तिर्नु बुझाउनु पर्ने शुल्क बुझाएको र शुल्क बुझाउने सेवा प्रदायकहरूको विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने कानूनी व्यवस्था बमोजिम नियमित रूपमा सिफारिस भइरहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
‘‘आम उपभोक्तावाट अग्रिम रूपमा संकलन गरेको महसुलबाट कानून बमोजिम राज्यलाई तिर्न बुझाउन पर्ने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तथा रोयल्टी रकम समयमा नबुझाई इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुने गरी कोही कसैले कुनै कार्य नगर्न नगराउनु हुन सम्बद्ध सबैमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ,’’ मन्त्रालयले भनेको छ ।
