काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मिडियाको सबलीकरण र श्रमजीवी पत्रकारको हित प्रवद्र्धनलाई सँगसँगै अघि बढाउन सरकार प्रयासरत रहेको बताएकी छन् ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घको २७औँ महाधिवेशनलाई आज सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले विगत ६ वर्षदेखि बढ्न नसकेको श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक वृद्धिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को समितिमा छलफलका क्रममा रहेको बताएकी हुन् ।
“छलफलका क्रममा रहेका तथा सरकारले अघि बढाएका प्रस्तावित कानुन र निर्णयले पूर्णता पाउँदा नेपालको आम सञ्चार क्षेत्रमा पुनःसंरचना हुने र नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रले परिवर्तनको अनुभूति गर्नसक्ने छ भन्ने सरकारको विश्वास छ”, मन्त्री शर्माले भनिन् ।
यो महाधिवेशनबाट पुरानो कार्यकालको समीक्षा गर्दै आगामी कार्यकालका लागि दिशानिर्देश गर्ने गरी ठोस नीतिगत निर्णय हुनेछन् भन्ने अपेक्षासमेत गरेको उनले उल्लेख गरिन् ।
“यो महाधिवेशनबाट पारित हुने नीति र निर्णयले नेपालको आम सञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्दै पत्रकारहरुको भौतिक तथा पेसागत सुरक्षा र स्थायित्वका लागि मार्गदर्शन गर्नेछ,” उनले भनिन् ।
त्यसबाट सरकारलाई समेत आम सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत, कानुनी र संरचनागत विकासमा पहल अघि बढाउन पृष्ठपोषण प्राप्त हुने उनले अपेक्षा गरेको बताइन् ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घले पत्रकारिताको विकास, पत्रकारको हकहित, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारका लागि अनवरत भूमिका निर्वाह गर्दै आएको मन्त्री शर्माको भनाइ थियो ।
“खासगरी नागरिकस्तरबाट संस्थागतरुपमा पहिलोपटक गणतन्त्रको एजेण्डा पारित गरेर देशलाई अग्रगामी राजनीतिक निकासको बाटो देखाउन यो संस्थाले निर्वाह गरेको भूमिका नेपाली इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिएको छ, राजनीतिक अधिकारबिना प्रेस स्वतन्त्रता सम्भव नहुने र प्रेस स्वतन्त्रताबिनाको राजनीतिक अधिकार अपूर्ण हुने भएकाले राजनीति र पत्रकारिता सँगसँगै अघि बढेको हाम्रो इतिहास छ”, मन्त्री शर्माले भनिन्।
राजनीतिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार सँगसँगै अघि बढ्ने भएकाले हिजोका ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तनका सङ्घर्षमा नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रले परिवर्तनको महत्वपूर्ण हिस्साको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उनले बताइन् ।
अब पनि राजनीतिक तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारलाई थप स्थापित गर्दै बदलिएको व्यवस्थाअनुकूल जनताको अवस्था बदल्न राजनीति र पत्रकारिता एउटै मिसनमा अघि बढ्न आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।
प्रस्तावनामै राखिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवहारिक कार्यान्वयनले मात्रै अब नेपाली पत्रकारहरुको अधिकार सुनिश्चित भएको मानिने मन्त्री शर्माको भनाइ थियो ।
प्रेस स्वतन्त्रतालाई थप सुनिश्चित गर्ने गरी विगत एक वर्षदेखि सञ्चारसँग सम्बिन्धित कानुन निर्माण तथा पुनरावलोकनको काम भइरहेको उनले जानकारी दिइन् ।
सञ्चारसम्बद्ध संस्था तथा यस क्षेत्रका विज्ञहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता र राय सुझावका आधारमा कानुनको मस्यौदा गर्ने, त्यसमाथि सरोकारवाला र आम नागरिकको रायसुझावसमेत लिएर पारदर्शी र लोकतान्त्रिक विधिबाट कानुन निर्माण गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको मन्त्री शर्माले बताइन् ।
“यहीअनुसार आम सञ्चार क्षेत्रको स्वनियमन प्रवद्र्धनमा केन्द्रित रहेर तयार गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक भर्खरै सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको छ भने आम सञ्चार विधेयक चाँडै मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रक्रियामा छ”, उनले भनिन् ।
त्यस्तै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी विधेयक पनि चाँडै मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने तयारीमा रहेको मन्त्री शर्माले बताइन् ।
“छाता कानुनको रुपमा आम सञ्चार ऐन बनेपछि सरकारको तर्फबाट आम सञ्चारको व्यवस्थापन र सहजीकरणका लागि छाता निकायको रुपमा आम सञ्चार प्राधिकरण बनाएर मिडियाको प्रवद्र्धन, श्रमजीवी पत्रकारको पेसागत अधिकारको संरक्षण र लोककल्याणकारी कोष सञ्चालनलगायतका काम एउटै निकायबाट अघि बढाउने सरकारको सोच रहेको छ”, उनले भनिन् ।
सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमलाई थप स्वायत्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अघि बढाइएको सार्वजनिक मिडियासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिमा छलफलका क्रममा रहेको मन्त्री शर्माले बताइन् ।
“अहिले कानुन निर्माणका क्रममा राष्ट्रिय आम सञ्चार नीति, २०७३लाई मार्गदर्शन मानेर अघि बढिरहेका छौँ । सूचना प्रविधिमा आएको बदलावसँगै आम सञ्चार क्षेत्रमा पनि नयाँ सम्भावना र चुनौतीहरु थपिएकाले यसलाई सामना गर्ने गरी नयाँ आम सञ्चार नीतिको पनि तर्जुमा गर्नुपर्छ कि भन्ने लागेको छ”, उनले भनिन् । त्यसमा पत्रकारिता क्षेत्रको आवश्यक सल्लाह सुझावको उनले अपेक्षा गरेको बताइन् ।
नीति कानुन निर्माणलगायत समग्र पत्रकारिता क्षेत्रको विकासका लागि हुने गतिविधिमा नेपाल पत्रकार महासङ्घसँग निरन्तर सहकार्य गरिरहेको मन्त्री शर्माको भनाइ थियो । वर्तमान विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कुचन तथा गलत र भ्रमपूर्ण सूचना सम्प्रेषणका कारण आज सम्पूर्ण क्षेत्रजस्तै पत्रकारिता क्षेत्र पनि आक्रान्त रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले भनिन्– “आर्थिक सङ्कुचनका कारण विज्ञापनका स्रोतहरु कमजोर हुँदा सञ्चारमाध्यम सञ्चालनमा कठिनाइ आइरहेको छ, त्यसको प्रत्यक्ष असर मिडिया सञ्चालक र श्रमजीवी पत्रकार दुवैलाई परेको छ, यसलाई सहजीकरण गर्दै मिडियाको सवलीकरण र पत्रकारको भौतिक तथा पेसागत सुरक्षा गर्न सरकार संवेदनशील छ ।”
मिडियालाई राष्ट्रिय उद्योगको रुपमा स्थापित गर्ने र विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी बनाउनेलगायतका क्षेत्रमा छलफल गर्दै आएको उनले बताइन् ।