ब्याण्डविथ खरिद प्रकरण: इन्टरनेट सेवाप्रदायकमाथि सरकारी हस्तक्षेप सुरू !

Share:

 काठमाडौं । भारतीय कम्पनीहरुलाई ब्याण्डविथ खरिद पैसा नितरेपछि भारतीय कम्पनीहरुले ब्याण्डविथ काटिदिँदा बिहीबार नेपालमा अधिकांश ठाउँमा इन्टरनेट बन्द भयाे ।

नेपालका इन्टरनेट सेवाप्रदायकले भारतबाट ब्याण्डविथ खरिद गरेर नेपालमा इन्टरनेट दिइरहेका थिए । तर उनीहरुले भारतीय कम्पनीहरुलाई ब्याण्डविथ खरिद पैसा नितरेपछि भारतीय कम्पनीहरुले ब्याण्डविथ काटिदिएका थिए । फलस्वरुप नेपालमा बिहीबार इन्टरनेट बन्द भएकाे थियाे ।

सरकारलाई तिर्नुपर्ने अर्बाै रुपैयाँ राजस्व नतिरेकाे भन्दै सरकारले विदेशी मुद्रा सटही गर्न नदिएपछि नेपालका केही ठूला इन्टरनेट कम्पनीहरुले भारतीय कम्पनीहरुलाई ब्याण्डविथ खरिदकाे पैसा दिन सकेका छैनन् ।

सरकार जसरी पनि नेपालका ती इन्टरनेट कम्पनीहरुलाई राजश्व तिराउने तयारीमा छ । इन्टरनेट कम्पनीहरु भने जसरी पनि सरकारकाे राजश्व छल्ने माेडमा छन् ।

तर अब सरकारले ब्याण्डविथ खरिदमा पनि हस्तक्षेपको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायकले लामो समयदेखि सरकारी राजस्व तिर्न आनाकानी गरिरहेपछि सरकारले हस्तक्षेप बढाएकाे हाे ।

अन्तरराष्ट्रिय ब्याण्डविथ प्रोभाईडर भारतीय कम्पनी एयरटेललाई नेपाली इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी)ले करिव साढे ३ अर्ब बढी भुक्तानी दिन सकेका छैनन्।

कर नतिरेको भन्दै सरकारले डलर सटही सुविधा रोकिदिँदा पछिल्लो १ बर्षदेखि भुक्तानी रोकिएपछि भारतीय सेवाप्रदायतले बिहीबार अपरान्हपछि एकाएक नेपाललाई व्याण्डविथ दिन प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपालमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएकाे थियाे।

बिहीबार नेपालमा इन्टरनेट सेवामा अवरोध आउनेवित्तीकै नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई मन्त्रालयले यसको अनुगमन गर्न पठाएको थियो ।

प्राधिकरणको टोलीले मुख्य आईएसपीहरुको मुख्यालयमै गएर यसको अनुगमन गरेपछि भारतबाट अन्तरराष्ट्रिय ब्याण्डविथ काटिएको पत्ता लगाएको थियो ।

आइएसपीले भुक्तानी नदिएका कारण नेपाली सेवाप्रदायकले दुःख पाएको भन्दै मन्त्रालयले प्राधिकरणमार्फत भारतीय ब्याण्डविथ प्रोभाईडरलाई इन्टरनेट विच्छेद नगरिदिन आग्रह गर्याे ।

त्यसपछि बिहीबार मध्यरातीदेखि नेपालमा पुनः इन्टरनेट सूचारु भयाे । यसअघि महालेखापरिक्षकको कार्यालयले आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदनहरुमा हरेक बर्षजसो इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट सपोर्ट चार्ज, मर्मतसम्भार शुल्क, टेक्निकल शुल्क, मनिटरिङ चार्जजस्ता सेवाबापत लिएको शुल्कमा ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क र रोयल्टी रकम असुल्नुपर्ने कुरा औल्याउँदै आएको थियो भने केही प्रतिवेदनमा त्यसलाई हटाएको थियो ।

सोही बिषयलाई मध्यनजर गर्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई उक्त बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो । केही इन्टरनेट सेवाप्रदायकले यस्तो शुल्क तिर्न आनाकानी गरेपछि सरकारले उनीहरुलाई विदेशी मुद्रा सटही गर्ने सुविधा राेकिदियाे ।

सरकारलाई राजश्वकाे रुपमा हालसम्म वर्ल्डलिंकले सबैभन्दा बढी १ अर्ब २५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ यस्तो शुल्क तिर्न बाँकी छ । सुविसु केवलनेटले २६ करोड ९७ लाख, भायानेट कम्युनिकेसनले २६ करोड ७६ लाख, क्लासिकटेकले २३ करोड ७१ लाख तिर्न बाँकी रहेको देखिएको छ ।

मर्कन्टाइलले ९ करोड १६ लाख, वेवसर्फरले ७ करोड ३३ लाख, पोखरा इन्टरनेटले ३ करोड ३३ लाख, नेट म्याक्सले १ करोड ९ लाख, टेकमाइण्डसले २३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।

यी बाहेक केही अन्य इन्टरनेट सेवाप्रदायकले यस्तो शुल्क तिर्दै आएका छन् । नेपालमा भारतीय ब्याण्डविथ प्रोभाईडर एयरटेलले ८० प्रतिशत बढी ब्याण्डविथ उपलब्ध गराउने गरेको आईएसपीहरु बताउँछन् ।

हालसम्म सरकारका कारण इन्टरनेट अवरुद्ध हुने अवस्था आएको भन्दै चेतावनी दिँदै आएका केही आईएसपीहरुका लागि अब चेतावनी दिने बाटोसमेत बन्द भएकाे छ ।

मन्त्रालयले आफैँले भारतीय ब्याण्डविथ प्रोभाईडरहरुलाई ब्याण्डविथ नकाटिदिन अनुरोध गरेसँगै आईएसपीहरुका मालिकहरुले सरकारलाई चेतावनी दिने बाटाे बन्द भएकाे हाे ।

अबका दिनमा निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकले अवरुद्ध गरेमा सरकार आफैँले हस्तक्षप गरी व्याण्डविथ खरिद गर्ने बाटो समेत खुलेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्