यस वर्षको बजेटः १९ खर्बको सीमामा कर्मचारीको तलब नबढ्नेदेखि वृद्धभत्ताको उमेर घटाइने चर्चा

Share:

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थमन्त्रीको आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा पहिलोपटक संघीय बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । आज दिउँसो ३ बजे बस्ने संसदको दुवै सदनमा बस्ने बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १९ खर्बको बजेट ल्याउन लागेका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा नयाँ कार्यक्रम ल्याउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि अहिलको बजेटमा केही नयाँ ल्याउन दवाव छ । त्यसैले यो पटक बजेटमा केही नयाँ खालका योजना आउने आशामा आम नागरिकहरु रहेका छन् ।

गएराति २ बजेसम्म बसेर बजेट फाइनल गरेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नयाँ ल्याउने भनिएका कार्यक्रममा के के नयाँ समेटेका छन् त भन्ने कौतुहलता हुने नै भयो । १२ वर्षअघि अर्थमन्त्री भएको पुनले अगाडिको कार्यकालमा संविधानसभा विघटन भएकाले बजेट ल्याउन पाएका थिएनन् ।

यो पटक पनि उनको कार्यकालमा झण्डै अगाडिकै जस्तो प्रतिपक्ष दलले संसद अवरुद्ध गरिरहेका कारण बजेट नै ल्याउन नपाउने हुन कि भन्ने आशंका थियो । तर आजै कांग्रेस संसदीय छानबिन समिति बनाउन सहमत भएकाले अर्थमन्त्री पुनले संसदमै बजेट प्रस्तुत गर्न सहज वातावरणमा पाउने भएका छन् ।

के छन् त यो वर्षको बजेटमा सरकारले युवा रोजगार, उद्यमशीलता, व्यापार व्यवसायमा सहजता ल्याउनुपर्ने दावाका बीच ल्याउन लागिएको बजेटमा देशलाई भार पर्ने कर्मचारीको तलबभत्ता वृद्धिको विषय रोकिएको स्रोतको दाबी छ ।

त्यस्तै बृद्ध भत्ता ६८ मा पाउने व्यवस्था फेरि घटाएर ७० वर्ष पुर्याइने तयारी सरकारको छ । त्यस्तै सय वर्षभन्दा बढी उमेर भएका वृद्धवृद्धाका लागि भत्ता दोब्बर बनाउने सरकारको तयारी रहेको बुझिएको छ । अहिले बृद्धभत्तामा प्रतिमहिना चार हजार दिँदै आएकोमा सरकारले सय वर्ष उमेर कटेका नागरिकलाई आठ हजार रुपैयाँ प्रति महिना दिने तयारी गरेको छ । यो जनसंख्या अहिले सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार ४ हजार ९२९ रहेको छ ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष उत्पादनमुलक उद्योग, सूचना प्रविधि र स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट ल्याइएको छ । सरकारले सहकारी तथा लघुवित्तको ऋण समाधानका लागि पनि बजेटमार्फत सम्बोधन हुने बताइएको छ । त्यस्तै सांसदले प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रमार्फत पाउने गरेको १० करोड बराबरको बजेट पनि यो आर्थिक वर्षमा भिन्न शिर्षकमा सल्ट्याइएको स्रोतको दाबी छ ।

अर्थमन्त्रालयले राजश्वमा २५ प्रतिशतको वृद्धि हुने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै आन्तरिक र बाह्य ऋणको आकार बढाइएको छ । सरकारले आइटी क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिएको जनाइएको छ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा आइटी हब निर्माण गर्ने योजनासहितको बजेट यो आर्थिक वर्षमा ल्याएको स्रोतको दाबी छ ।

स्टार्टअप, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा आयकरको छुटको पनि व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ । बहुचर्चित लडाकू तथा द्वन्द्व पीडितलाई राहत स्वरुप विभिन्न योजनाअन्तर्गत उनीहरुको माग सम्बोधनको लागि केही व्यवस्था अहिलेको बजेटमा ल्याउने तयारी सरकारको रहेको बताइएको छ ।

स्थानीय तहमा जाने गरेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम खारेज हुने जनाइएको छ । त्यस्तै कर्मचारीको तलब भत्ता यो वर्ष नबढाउने सरकारको तयारी रहेको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्