काठमाडाैं । आगामी वर्षदेखि सरकारले बढी प्रदुषण गर्ने केहि उद्योग तथा पेट्रोलियम सवारीमा ‘ग्रीन ट्याक्स’को व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ ।
निजी क्षेत्रलाई परिचालन गरेर देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने भनेता पनि सरकारले आगामी वर्ष देखि हरित कर लगाउन लागेको हो ।
हरित करको विषयमा सरकारले सम्बन्धित निकायसँग गरेको छलफलको आधारमा आगामी दिनमा ठूला उद्योगहरुले हरित कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
धेरै प्रदूषण गर्ने गरै कृषिजन्य उद्योग र इट्टा भट्टाहरुमा अन्तःशुल्क लगाउने गरिएको छ । तर अबका दिनमा यस्ता प्रदट्ठषणयुक्त पुनः अन्तःशुल्क वा कार्बन कर लगाउन सकिने प्रावधानलाई हरित करका रुपमा व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
देशको अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत भन्दा माथी योगदान रहेको निजी क्षेत्रमा प्रदूषण सम्बन्धि केहि कर उठाउने गरिएता पनि अहिलेसम्म हरित कर लगाइएको थिएन ।
पछिल्लो समयमा हरित कर र हरित अर्थतन्त्र अन्तर्राष्टिय बहसका रुपमा उठेको छ । हरित करलाई हरित अर्थतन्त्र प्रवर्धन गर्ने एक सवल माध्यमका रुपमा लिने गरिन्छ ।