काठमाडौं । अघिल्लो वर्ष पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । त्यतिबेला पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सरकार चलाइरहेका थिए ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारले कृषि, ऊर्जा र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो साथै सरकारले लगानी प्रवद्र्धन, औद्योगिक विकास, सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक सुरक्षा, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायतलाई बजेटमा समेटेको थियो ।
डिजिटल र हरित अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको योजना थियो । वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन, मानव संसाधन विकास र रोजगारी सिर्जना, वित्तीय क्षेत्र सुधार, वित्तीय संघीयताको सुदृढीकरण र सेवा प्रवाहमा सुधार र सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार तत्कालीन बजेटका कोर एजेण्डा थिए ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास
सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण तथा कृषिउपजको भण्डारण र बजारीकरणको समुचित प्रबन्ध मिलाउने बजेटमा उल्लेख गरेको थियो ।
साथै खाद्य तथा पोषण सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइने बजेटमा जनाइएको थियो । तर सरकारले बजेटमा गरेको भाषणअनुसार प्रगति भने केही देखिएको छैन ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । वन सम्पदाको दिगो उपयोग र वनजन्य उद्यम विकास गर्ने बताइए पनि वन स्रोतको सदुपयोग कसरी भयो भन्ने आम नागरिकको प्रश्न अझै बाँकी नै छ ।
संरक्षित क्षेत्र र सामुदायिक वनलाई पर्या–पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने भनेको सरकारले कुन वन क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनायो भन्ने खोजला पनि भेटिन सकिँदैन ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण
सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि ७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन, नापनक्सा कार्य सम्पन्न गरिने जनाएको थियो ।
यो क्षेत्रमा भने सरकारले केही काम गरेको छ । तर अझै पूरा भएको छैन् । सरकारले १ सय १० स्थानीय तहमा भूमिहीनलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्ने भने पनि यो काम अझै बाँकी रहेको छ ।
श्रम रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
सरकारले श्रम रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजेट विनयोजन गरेके थियो । ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको यो क्षेत्रमा सरकारले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिने बताएको थियो । यो क्षेत्रमा पनि आशा लाग्ने काम भने भएको छैन ।
उच्च प्राथमिकतामा पर्यटन क्षेत्र
सरकारले पर्यटन क्षेत्रका लागि ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । पर्यटन क्षेत्रका लागि ९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट सरकारले पर्यटनको पूर्वाधार क्षेत्रमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा खासै केही काम गरेको देखिँदैन ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
सरकारले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । शिक्षातर्फ संघमा ७० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ, प्रदेशमा ५ अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहमा १ खर्ब २१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट शिक्षामा छुट्याइएको थियो । शिक्षामा पनि पुरानै कामकाज मात्रै भएका छन् । अहिले केही नयाँ काम सुरु भएको देखिन्छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट ८३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । प्रदेशतर्फ ६ अर्ब २६ करोड र स्थानीय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको थियो।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यससँगै सरकारबाट घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिइने बताइएको थियो ।
नौवस्ता र मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य सुरु गरिने भनिएको थियो । सञ्चालनमा रहेका १० औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार सुधार र स्तरोन्नति गरिने घोषणा गरिएको थियो । तर एउटा कृषि औधोगिक क्षेत्रमा पनि महाविर पुनले किताब बेचेर चन्दा उठाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो क्षेत्रमा पनि गएको आर्थिक वर्षमा सरकारले खासै काम गर्न सकेको छैन ।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय
सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका लागि २८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो ।
युवा पुस्तालाई उद्यमशीलता विकास र व्यवसाय सञ्चालनमा आकर्षित गर्न सीप, पुँजी र प्रविधिमा पहुँच वृद्धि गरिने सरकारको प्रतिबद्धता थियो । अहिले श्रमाधानमार्फत केही नयाँ गर्न खोजे पनि यो बजेट ल्याउँदा भनिएजस्तो सरकारले यो क्षेत्रमा पनि केही काम गर्न सकेन । यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशालाको रूपमा विकास गर्ने भनेको सरकारले आइसीसीले यही वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट खेल्न सम्भव नहुने बताएको थियो । केही बत्ती जडान गर्ने महत्वकांक्षी योजना सुनाए पनि सरकारले यो क्रिकेट क्षेत्रको विकासका लागि खासै केही गर्न सकेको छैन ।
महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिक ममन्त्रालयका लागि १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण वृद्धि गर्न उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरिने, कुरीति, कुप्रथा र अन्धविश्वासबाट समाजलाई मुक्त गर्न सामाजिक जागरण अभियान एवं सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने गएको वर्षको बजेटमा समेटिएको थियो । यस्ता कार्यक्रमको परिणाम तत्कालै नदेखिने भएकाले यसमा सरकारको काम कति प्रभावकारी भयो भनेर मूल्यांकन भने हुने नै छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि १ खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमा उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबरमार्फत ईन्टरनेट ब्रोडब्यान्ड सेवा सबै स्थानीय तहका केन्द्र, सार्वजनिक विद्यालय एवं क्याम्पस र स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याइने सरकारको नीति थियो । यसमा भने इन्टरनेट विस्तारमा सरकारले काम गरेको छ ।
सरकारका नीति तथा योजना बजेटमार्फत कार्यान्वयन गर्दा सरकारले कमजोरी गरिरहेको देखिन्छ । प्रायः कर्मचारीको तलब भत्तामै खर्च गरेर बजेट सकिने अवस्था छ । केही महत्वकांक्षी योजना ल्याए पनि ती योजनाको कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको देखिन्छ । यो वर्ष पनि पुरानै ढर्राको बजेट आउने धेरैको अपेक्षा छ । तर प्रचण्ड सरकारले केही महत्वकांक्षी योजना पनि अघि सार्ने बताइएको छ । हुन त यो भन्दा अगाडि पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुरानो शैलीमा बजेट नल्याइने बताउँदै आएका थिए । तर उनको बोल्ने र गर्ने शैली फरक छ ।
अघिल्लाे वर्षकाे बजेटमा केही मुख्य बुँदाहरुमा
–अघिल्लो वर्षको बजेटमा कर्मचारीलाई दिइँदै आएको अतिरिक्त भत्ता कटौती गरिएको थियो ।
–कर्मचारीको तलबभत्ता बढाइएको थिएन ।
–साना विद्युतीय गाडीका आयात कर बढाइएको थियो भने ठूला लक्जरी विद्युतीय गाडीमा आयात कर घटाइएको थियो ।
–पशु चौपायमा फैलिने रोग नियन्त्रणका लागि औषधिको देशमै विकास गर्ने योजना थियो ।
– कित्ताकाट खुलाइएको थियो ।
– उत्पादनका आधारमा अनुदान दिइने योजना थियो । धेरै उत्पादन गर्नेलाई धेरै अनुदान दिने नीति ल्याइएको थियो ।
– २५ हजार घरबार बिहीन नागरिकलाई लालपूर्जा वितरण गरिने बताइएको थियो ।
– सय रुपैयाँमै कम्पनी खोल्न सकिने व्यवस्था ल्याइएको थियो ।
– इ–कमर्समार्फत समान बिक्रीका लागि कानूनी सहजता बनाउने बताइएको थियो ।
–प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चालु राखिएको थियो ।
– सहकारीको काम क्षेत्रअनुसार विस्तार गरिने बताइएको थियो ।
– २ वर्षभित्र देशभरका सबै नागरिक विद्युतको पहुँचमा पु¥याइने योजना थियो ।
– सिंहदरबारको संसद भवन निर्माण गरिने
–विराटनगरमा गिरिजाप्रसाद क्रिकेट स्टेडियम स्थापनाको योजना थियो ।
–२०२३–२०३३ लाई पर्यटन दशक घोषणा गरिएको थियो ।
–गाँजाको औषधिजन्य प्रयोग खुल्ला गरिएको थियो ।