काठमाडौं । संघ सरकारले जेठ १५ गते बजेटको खाका संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको छ । जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नैपर्ने कानूनी व्यवस्था भएका कारण संघ सरकारको आय र व्ययको अनुमान आइसकेको छ ।
त्यस्तै नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने तयारीमा रहेको छ । अब स्थानीय तहहरुले पनि बजेट ल्याउनुपर्छ । अहिले स्थानीय तहमा बजेटको तयारी सुरु भइसकेको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको प्रावधान अनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यवको अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेश गर्नुपर्छ ।
ऐनले निर्धारण गरेको समयमा बजेट नआए संघ सरकारबाट हस्तान्तरण हुने अनुदान प्रभावित हुने छ । संविधान र कानूनअनुसार बजेट सम्बन्धी प्रक्रिया पालना नभएमा नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहलाई अनुदानको निकासा र राजस्व बाँडफाँड हस्तान्तरण प्रक्रिया अवरुद्ध हुने अर्थ मन्त्रालय जनाउँछ ।
कसरी बन्छ स्थानीय तहको बजेट ?
संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, बार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । त्यसअनुसार केन्द्रले जुन जुन आर्थिक दस्तावेज बनाउँछ, स्थानीय तहले पनि उस्तै प्रकृतिका दस्तावेज निर्माण गर्नुपर्छ ।
आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिक र विषयगत योजना बनाउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारकै हुन्छ ।
खर्चको अनुमानित विवरण तयार पार्ने, मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पार्ने, आवश्कयताको प्रक्षेपण गर्ने, राजस्वको प्रक्षेपण तथा वित्तीय अनुशासन कामय गर्ने जिम्मेवारी पनि सोही सरकारको रहन्छ ।
स्थानीय तहले बजेटको पूर्वतयारी पुस महिनाबाटै थाल्नुपर्छ । पुसमा सम्बन्धित सरकारले आगामी आवका लागि आवश्यक पर्ने आयव्ययको प्रक्षेपण सहितको विवरण राजस्व परामर्श समिति र बजेट तथा स्रोत अनुमान समितिको सिफारिसमा कार्यपालिकाबाट सिफारिस गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ ।
चैत मसान्तभित्र संघीय र प्रदेशले स्थानीय तहमा प्राप्त हुने बजेटको सिलिङ पठाउनु पर्छ । त्यसपछि स्थानीय तहले बजेटमा जुटेर काम गर्न थाल्छन् ।
स्थानीय तहमा पनि आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सुशासन तथा संस्थागत विकास समिति गठन गरी बजेटको तयारी गरिन्छ । स्थानीय तहमा पनि राजस्व परामर्श समिति गठन हुन्छ । अन्त्यमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन गरी उक्त समितिमार्फत बजेटको तयारी थालिन्छ ।
बजेटको स्रोत
स्थानीय तहमा संघबाट जाने चार प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकम स्थानीय तहको बजेटको मूख्य स्रोत हो ।
नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान, समपुरक विशेष अनुदान छुट्याइएको हुन्छ । आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशूल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको ७० प्रतिशत संघ र बाँकी ३० प्रतिशतमध्ये १५/१५ प्रतिशत स्थानीय र प्रदेशमा बाँडफाँट गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
केन्द्रबाट प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटका माध्यमबाट स्थानीय तहमा रकम जान्छ । स्थानीय तहमा प्रदेशबाट पनि अनुदान जाने गर्छ । संविधानले स्थानीय तहलाई आन्तरिक स्रोतका लागि पनि अधिकार दिएको छ ।
स्थानीय तहले सम्पत्ति कर, भूमि कर (मालपोत), घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, जडिबुटी कवाडी र जीवजन्तु कर, सवारी साधन कर, विज्ञापन कर, मनोरन्जन, बहाल बिरौटी शूल्क, पार्किङ शूल्क, सेवा शूल्क दस्तुरजस्ता माध्यमबाट स्रोतको जोहो गर्न सक्छ । चालु आवमा खर्च नभएर बस्ने मौज्दात रकमलाई पनि स्थानीय तहले बजेटको स्रोत मानेर बजेट बनाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ ।
यस वर्ष कति गएको छ स्थानीय तहहरुलाई संघको बजेट ?
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटको अवस्था यस्तो छ–
- कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु. ४ खर्ब८ अर्ब ८७ करोड विनियोजन रहेको छ।
- आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल खर्च रु. १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड छ। कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु. ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु. ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत रहेको छ।
- यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी हो। कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु. ४ खर्ब८ अर्ब ८७ करोड विनियोजन रहेको छ।
- आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रु. १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु. ५२ अर्ब ३३ करोड व्यहोर्दा रु.५खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु. २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु. ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ।