काठमाडौँ । विकासमा अझै पनि आफ्नै अनुहार खोज्ने प्रवृत्ति देखाएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले संघीय सरकारमाथी आरोप लगाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटप्रति प्रतिक्रिया दिँदै महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले स्थानीय तहले अपेक्षा गरेअनुसारको समानीकरण अनुदान बृद्धि नभएको बताइन् ।
अध्यक्ष पाण्डेले भनिन्, ‘ स्थानीय स्तरका सानातिना विकास आयोजनमा पनि संघीय सरकारका कार्यक्रमहरु संचालन हुने देखिएको छ । यस्तो हुनु स्थानीय तहको लागि राम्रो होइन ।’
सानातिना विकास आयोजना कार्यान्वनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई नै दिदाँ संघीयताको मर्मअनुसार हुने र जनताले अपनत्व ग्रहण गर्न भएकोले यसमा संघीय सरकार उदार हुनुपर्ने अध्यक्ष पाण्डेले बताइन् ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटमा स्थानीय सरकारलाई ८८ अर्ब रुपैयाँ समानीकरण अनुदान दिने भनिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय सरकारलाई ८७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान दिने भनिएको थियो । संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिने समानीकरण अनुदान रकम चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ६५ करोड रुपैयाँले बढाउने भएको छ ।