काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेका सवारी चालकहरूलाई ट्राफिक स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा खटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले ट्राफिक उल्लंघनकर्तालाई ट्राफिक स्वयंसेवी बनाउने मन्त्रीस्तरिय निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हाे।
बझाङका २२ वर्षीय कृष्ण विक, स्याङ्जा हरिनासका २२ वर्षीय आकाश भट्ट, ललितपुर गोदावरीका २२ वर्षीय उज्जव माली, पर्साका २१ वर्षीय इमामुल हकलगायत ७ जनाले प्रहरीको उक्त कार्यले नागरिकहरूको सम्मानपूर्व बाँच्न पाउने हक, हिँडडुल गर्न पाउने हक हनन् भएको भन्दै शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
उनीहरूको रिटमा सवारी तथा यातायात ऐनको दफा १६४ ले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत जरिवानामात्र तिराउन सक्ने भने पनि प्रहरीले भने शारीरिक दण्ड दिएको उल्लेख थियो ।
यस्तो कुरा मानव मर्यादा विपरीत भएको भन्दै उक्त कार्य रोक्न उनीहरूले अदालत समक्ष माग गरेका थिए।
गणतन्त्र दिवसको दिन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मापासे लगायतका ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई स्वयंसेवामा खटाउने निर्णय भएको भन्दै ट्वीट गरेका थिए।
‘अबदेखि महिला ट्राफिक प्रहरीहरूले महिनावारीका ४ दिन सडकमा ड्युटी गर्नु पर्दैन, मापसे लगायत ट्राफिक नियमको उल्लंघन गर्नेहरूले स्वयम् सेवकका रूपमा उहाँहरूको साटो सडकमा सघाउनु हुनेछ,’ उनको ट्वीटमा उल्लेख छ।
जेठ १६ गतेदेखि प्रहरीले मादक पदार्थ सेवन, लेन मिचेको, ट्राफिक बत्ती उल्लंघन र ओभरस्पिड गरी ट्राफिक नियम उल्लंघनकर्ताहरूलाई ट्राफिक स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा खटाएको थियो।
तर आजबाट प्रहरीले उक्त कार्य गराउन नपाउने भएकाे छ ।