काठमाडौं । सरकारले कटाएको समानीकरण अनुदानको रकम पुनः पालिकाहरुमा पठाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अर्थमन्त्रालयमार्फत सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।
आज आइतबार सिंहदरबारमा छिरेका गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघका केही जनप्रतिनिधिहरुले अर्थमन्त्रालयमा धर्ना दिएरै अर्थमन्त्रीसँग भेट गर्न खोजे पनि संसदमा बजेटबारे छलफल भएकाले अर्थमन्त्रीसँग जनप्रतिनिधिहरुको भेट भएन ।
अर्थमन्त्रीलाई नभेटेपछि जनप्रतिनिधिहरुको टोली भाेली मन्त्रीलाई भेट्ने भन्दै सिंहदरबारबाट निस्किएको गाउँपालिका महांसंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले पालिका सञ्जाललाई जानकारी दिइन् ।
उनले भनिन्, ‘सरकारले २५ प्रतिशत समानीकरणको अनुदान नदिएर हामीलाई स्थानीय तहमा काम गर्न गाह्रो भएको छ। हामीले बजेटमार्फत पाइसकेको अनुदान मन्त्रीपरिषद्ले कसरी काट्न पाउँछ ? हामीले सबै काम गराइसकेर भुक्तानी मात्रै गर्न पाएका छैनौं । मलाई लाग्छ, अर्थमन्त्री ज्यूले हाम्रो मागको सम्बोधन गर्नुहुनेछ ।’
अर्थमन्त्रालयमा आज स्थानीय तहका प्रतिनिधिले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेरै प्रतिबद्धताबारे फेरि झक्झक्याउन खोजेका थिए । तर अर्थमन्त्रीकाे व्यस्तता भएकाले भाेलि फेरि भेटेरै समानीकरण अनुदान चाँडाे पठाइदिन अनुराेध गर्ने अध्यक्ष पाण्डेले जानकारी दिइन । धेरै पटक समानीकरण अनुदान माग्दै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले सरकारलाई घच्घच्याइरहेका छन् ।
तर सरकारले कटौती गरिदिएको स्थानीय तहको समानीकरण अनुदान अहिलेसम्म पठाउन सकेको छैन । गाउँपालिका महांसंघ र नगरपालिका संघले विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदहरुलाई भेटेरै समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न अनुरोध गरेका छन् ।
नयाँ बजेटको छलफलमा भएको संघीय सरकारले भने समानीकरण पठाउन सकिरहेको छैन । समानीकरण अनुदान नपठाउँदा स्थानीय तहमा भुक्तानी दिन आवश्यक बजेटको अभाव भएको जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो छ ।