काठमाडाैं । अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ काे नयाँ आय-व्याय र नीति तथा कार्यक्रम बनाउन व्यस्त रहेका छन् । संघीय सरकाले बजेट भाषण गरिसकेकाे छ भने बजेटमाथिकाे छलफल चलिरहेकाे छ ।
स्थानीय सरकार पनि बजेटकाे तयारीमा काम गरिरहेकाे छ । तर कतिपय स्थानीय तहहरूले याेजना आयाेगले निर्देशन गरेअनुसार बजेट निर्माणमा काम गर्न चुकिरहेका छन् । केही स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी नै निलम्बित भएर बजेट निर्माणकाे काममा बाधा पुगेकाे पनि छ । स्थानीय तहले बजेट ल्याउँदा कानूनले निर्दिष्ट गरेकाे नियमअनुसार र याेजना आयाेगकाे मार्गनिर्देशनअनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आयोगको सिफारिसअनुसार बजेटको पूर्वतयारीको पहिलो चरणमा विषयगत शाखा, महाशाखाले विषयगत क्षेत्रसँग सम्बन्धित सूचना संकलन र विश्लेषण गरी मंसिर मसान्तसम्म स्थितिपत्र अद्यावधिक गर्नुपर्छ ।
पाँच चरणको बजेटको पूर्व तयारीअनुसार पुस १५ गतेभित्र विषयगत शाखा, महाशाखा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, विषयगत समितिले आगामी तीन आर्थिक वर्षको खर्चको प्रक्षेपणसहितको मध्यमकालीन खर्च संरचनासमेत गरी कार्यक्षेत्रभित्रका विषयहरुमा हुने सार्वजनिक खर्चको विवरण तयार गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै बजेटको पूर्व तयारीका लागि पुस १५ भित्रै राजस्व परामर्श र स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले आगामी आर्थिक वर्षको आन्तरिक स्रोत, राजश्व बाँडफाँड, रोयल्टी, अनुदान र ऋणको प्रक्षपण र अनुमान तयार गर्नुपर्छ ।
पुस मसान्त भित्र राजस्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखाले आय व्ययको प्रक्षपण गरिएको विवरण संघ र प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्छ । त्यस्तै माघ मसान्तभित्र कार्यपालिकाबाट विषयगत क्षेत्र विभाजन गर्ने र सदस्यहरुलाई जिम्मेवारी दिने काम गर्नुपर्छ ।
त्यसपछि बजेटको दोस्रो चरण अर्थात स्रोत अनुमान र कुल बजेट सीमा निर्धारणको चरण आउँछ । त्यसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले संघबाट फागुनभित्र र प्रदेशबाट चैत मसान्तभित्र अनुदान, राजस्व बाँडफाँड र रोयल्टीको सीमा र मार्गदर्शन प्राप्त गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै चैत मसान्तभित्र पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखले गैरसरकारी संस्था, उपभोक्ता समिति, सहकारी संस्था आदिसँग योजना तथा बजेट सम्बन्धमा पूर्व बजेट छलफल गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै वैशाख ७ गतेभित्र पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखले नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी सभामा पेश गर्नुपर्छ । साथै वैशाख ७ गतेभित्रै स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारणका आधार तथा विधि तयार गर्नुपर्छ ।
वैशाख १० गतेभित्र कुल बजेट अनुमान, सीमा निर्धारण र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गर्नुपर्दछ । यो काम पनि स्रोत अनुमान तथा बजेट निर्धारण समितिले गर्दछ ।
त्यस्तै वैशाख १५ गतेभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले विषयगत महाशाखा, शाखा, वडा कार्यालयहरुलाई बजेट सीमा तथा मार्गनिर्देशन उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।
त्यसपछि बजेट निर्माणको तेस्रो चरण सुरु हुन्छ । यो चरणमा पालिकाले बस्ती टोलबाट योजना छनौट गर्दछ । वैशाख मसान्तभित्र वडा समितिले बस्ती, टोलमा बैठकको कार्यतालिका तयारी र जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नुपर्दछ । र, वैशाख मसान्तभित्रै वडा समिति र समितिका तोकिएका सदस्यले बस्ती टोलबाट आयोजना छनौट गरी वडा समितिमा पेश गर्नुपर्दछ ।
अब बजेट निर्माणको चौथो चरण सुरु हुन्छ । चौथो चरणमा पालिकाले वडा स्तरिय योजना प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्दछ । जेठ १० गतेभित्र वडा समिति तथा वडा कार्यालयले बस्ती टोलस्तरबाट प्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रमलाई विषय क्षेत्रअनुसार छुट्याउनुपर्दछ ।
त्यस्तै जेठ १० गतेभित्रै वडा समिति तथा वडा कार्यालयले वडाको बजेट सीमा भित्रका र अन्य महत्वपूर्ण आयोजनाहरुलाई विषयगत रुपमा प्राथमिकता निर्धारण गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा पेश गर्नुपर्दछ ।
पाँचौं चरणको बजेट निर्माण कार्यक्रममा पालिकाहरुले एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्दछ । यसमा विषयगत शाखा महाशाखाले जेठ १५ गतेभित्र विषय क्षेत्रका आयोजना तथा कार्यक्रमकको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्दछ ।
त्यस्तै जेठ २५ गतेभित्र विषयगत समितिले छलफल र प्राथमिकता निर्धारण तथा सांकेतिकरण गर्नुपर्दछ । बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले जेठ मसान्तभित्र बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्नुपर्दछ ।
सोही समितिले असार ५ गतेभित्र गैरसरकारी संस्था तथा विकास साझेदारको कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी समावेश गर्नुपर्दछ । साथै असार ५ गतेभित्रै आर्थिक विधेयकको मस्यौदा र विनियोजन विधेयकको मस्यौदा तयार गरी पेश गर्नुपर्दछ ।
बजेट निर्माणको छैटौं चरणमा नीति तथ कार्यक्रम कार्यपालिकाबाट स्वीकृत र सभामा पेश गर्नुपर्दछ । यसअन्तर्गत असार १० भित्र स्थानीय सरकारको कार्यपालिकाले बजेट, वार्षिक विकास तथा कार्यक्रम, मध्यकालीन खर्च संरचना, आर्थिक एवं विनियोजन विधेयक कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । अर्थात बजेट भाषण त्यही दिनभित्र हुनुपर्दछ ।
बजेट निर्माणको सातौं चरणमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सभाबाट स्वीकृत गर्नुपर्दछ । यसअन्तर्गत असार मसान्तभित्र स्थानीय सभाले बजेट, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, मध्यकालीन खर्च संरचना, आर्थिक एवम् विनियोजन विधेयक पारित गर्ने र आर्थिक ऐन तथा विनियोजित ऐन राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्दछ ।
त्यस्तै साउन १५ गतेभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बजेट पुस्तिका छपाई गरीसक्नुपर्ने हुन्छ ।