महोत्तरी । शुक्रबार दिनभरी फोहोर बाेकेका तीन वटा गाडीहरु बर्दिवास नगर कार्यापालिकाको कार्यालय परिसरमा थिए । परिसरभित्रै रहेका गाडीबाट आएको दुर्गन्धले सेवाग्राहीहरु मुख छोपीरहेका थिए भने भरिभराउ फोहोरका गाडीहरुले कौतहुलता जगाइरहेको थियो ।
नगरपालिकालाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि फोहोर व्यवस्थापन हुन नसकेपछि स्थानीयहरुले फोहोरका गाडीलाई नियन्त्रणमा लिएर कार्यालय परिसरमा राखेको दृश्य थियाे त्यो ।
सागरनाथ वन परियोजनाको वन क्षेत्रमा नगरले अघोषित डम्पिङ्ग साइड बनाएपछि अहिले स्थानीयहरु आन्दोलित भएका छन् । नगर क्षेत्रबाट उठाएको फोहोर वन क्षेत्रमा डम्पिङ्ग साइड बनाउँदा वन्यजन्तु मृत भेटिएका छन् भने चरनमा जाने पशुचौपाया समेत मरेको स्थानीयहरुको गुनासो छ ।
यही समस्यालाई लिएर स्थानीय युवाहरुले ४ दिनभित्र फाहाेर व्यवस्थापनकाे सावधान निकाल्ने शर्तमा गाडीहरु परिसरबाट हटाएका छन् । उनीहरुले निर्धारित मितिमा फाेहाेरकाे व्यवस्थापन हुन नसके डम्पिङ्ग साइड कार्यापालिका परिसरमा नै बनाउने चेतावनी दिएका छन् ।
स्थानीय युवाहरु विजय पोखरेल, अशोक महतो, नारायण अधिकारी, सुरेन्द्र साहलगायतका युवाहरुले ७ दिने समय दिएर फाहाेर व्यवस्थापनकाे लागि ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन । ज्ञापनपत्रमा वन क्षेत्रमा फ्याकेको फोहोरको दुर्गन्ध र खानाले वन्यजन्तु र मानिसहरुमा समेत गम्भीर असर परिरहेकोप्रती ध्यानाकर्षण भएकाे जनाइएकाे छ ।
यता सम्झौताअनुसार नगरले डम्पिङ्ग साइडको व्यवस्थापन नगरेपछि फोहोर वन क्षेत्रमा नै फ्याक्न बाध्य भएको ठेक्केदार कम्पनीले जिकिर गरेको छ ।
सम्झौतामा नगरबाट निस्कने फोहोरको लागि रिसाइकलिङ्ग गर्न भौतिक पुर्वाधार निर्माण गर्ने शर्त थियो तर सम्झौता भएको ४ बर्ष बितिसक्दा पनि संरचना बन्न नसकेपछि वन क्षेत्रमा फोहोर फ्याक्न बाध्य भएको ठेक्केदार कम्पनी हिटा हेभी मेसनरी एण्ड रिसाइकल प्रालीले जनाएको छ ।
यस्का संचालक रिन्चेन साङपो शेर्पाले नगरसँग भएको प्रतिवद्वतामा आफूहरु अडिग रहेकाे र नगरले पनि इमान्दारिता देखाउनुपर्ने बताए । तर नगरले भने ठेक्केदार कम्पनीले नै इमान्दारिता नदेखाएको र सम्झौता नविकरणमा पुन:विचार गरेर भएपनी सावधान निकाल्ने दावी गरेको छ ।
नगर प्रबक्ता विजय महतोले अघिल्लो स्थानीय सरकारबाट नै सम्झौता गलत भएको जिकिर गरे । `अघिल्लो स्थानीय सरकारले २० बर्षको फाेहाेर व्यवस्थापनकाे सम्झौता गरिसकेको रहेछ´, उनले भने, `काम भनेजसरी अगाडि बढन सकेको छैन ।´
नेपालको संविधान धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा वाच्न र वातावरणिय प्रदुषण वा ह्रासafट हुने क्षति बापत पीडितलाई कानुन बमाेजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ ।
तर वन क्षेत्रमा फ्याकेको दुर्गन्धका कारण रोग समेत लागेको स्थानीयहरुले गुनासो गरेतापनी नगरबाट यसकाे सुनुवाई हुन सकेको छैन भने वन्यजन्तु अधिकारको समेत गम्भीर उल्लंघन भएको छ ।
संविधानले फोहोरमैला संकलन, प्रशोधन र व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पूर्वाधारहरुको निर्माण र संचालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले समेत स्थानीयस्तरको सरसफाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ तर स्थानीय सरकारले कार्यक्षेत्र र अधिकार नबुझ्दा नगरभित्रको फोहोर ठूलो समस्याको रुपमा सिर्जना भएको छ ।
