शिक्षा मन्त्री सुमनाले जारी गरेको शिक्षक सरुवाको निर्देशिकाविरुद्ध स्थानीय सरकार, निर्देशिका खारेज गर्न माग !

Share:

काठमाडौं । स्थानीय सरकारहरुका संगठित निकायहरु गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको शिक्षक सरुवा निर्देशिकामा आपत्ति जनाएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रीलाई एक पत्र लेख्दै गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले संविधानले स्थानीय सरकारलाइृ दिएको अधिकारमा केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन । साथै पत्रमा  शिक्षक सरुवा निर्देशिका खारेज गर्न समेत माग गरिएको छ । पत्रमा स्थानीय सरकारलाई शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका लागू नगर्न र गाउँसभा वा नगरसभाले जारी गरेको नियम बमोजिम काम गर्न सुझाइएको छ ।

शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठको सक्रियतामा गएको जेठ १३ गते शिक्षक सरुवा निर्देशिका स्वीकृत भएको थियो । निर्देशिका स्वीकृत भएसँगै अन्तर जिल्ला शिक्षक सरुवाको विषय खुलेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयमार्फत केही अघि शिक्षक सरुवा रोक्का गरिएको थियो ।

नेपाल शिक्षक महासंघ, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ र अभिभावकका संस्थाले पनि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षक सरुवा निर्देशिका खारेजीको माग गरेका छन् ।

निर्देशिकामा शिक्षक सरुवामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका कटौती गरिएमा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघको असन्तुष्टि छ । निर्देशिकाले शिक्षक सरुवा प्रक्रिया झनै जटिल हुने र विद्यालयको आवश्यकताअनुसार शिक्षक व्यवस्थापन गर्न नपाउने अवस्थाको सिर्जना हुने भन्दै सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

विभिन्न संघसंस्था र गाउँपालिका महासंघ तथा नगरपालिका संघले उक्त निर्देशिका खारेज गरेर प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचराधीन शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

सरोकारवाला संघ संस्थाले विगतमा भएका सहमतिबमोजिम विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र जारी नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचराधीन छ ।

शिक्षक नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक सरुवा निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । शिक्षक सरुवालाई सरल, सहज, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन निर्देशिका जारी गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ, नेपाल शिक्षक महासंघ, नेपाल अभिभावक महासंघ, शिक्षक संघ, राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, अभिभावक संघलगायत सरोकारवाला ८ संघसंस्थाले निर्देशिका अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार तथा आमशिक्षकको हितविपरीत रहेको औंल्याएका छन् ।

कमेन्ट गर्नुहोस्