काठमाडौं । असार २ गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले निर्वाचन आयोगको रिक्त रहेको प्रमुख आयुक्तमा कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानलाई प्रमुख आयुक्त बनाउने गरी सिफारिश गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा बसेको बैठकले प्रधानलाई प्रमुख आयुक्त बनाउन सिफारिस गरेको हो । प्रधान कानुनका ज्ञाता मानिन्छन् । तर झण्डै एक वर्ष अगाडि प्रधानविरुद्ध एक महिलाले ‘सेक्सुअल ह्यारास्मेन्ट’ गरेको भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा नै दायर गरेकी थिइन् । उनले मिडियामा समेत प्रधानले शौन शोषण गरेको भन्दै अन्तर्वार्ता नै दिएकी थिइन् । पछि कृष्णमान प्रधानले उनलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर मुद्दा मिलाएका थिए । यो घटना गएको भदौंको हो ।
ती महिलाले सुनाएको कहानीको एक अंश यस्तो थियो, ‘एक दिन शनिबार म घरमा बसिरहेको अवस्थामा फोन गरेर खुरुक्क आउ भनेर सिधै आदेश दिए जसरी बोलायो । आफिसमै बोलाइसकेपछि त केही अफिसियल कुरा होला भनेर म गएँ । उसले तीनदेखि ५ बजेसम्म फेरि त्यसैगरी अनेक कुरा गरेर ब्रेनवास गर्ने प्रयास गर्यो । त्यसपछि अन्तिममा त मलाई पनि हो जस्तै भन्ने लाग्ने बनायो । अनि मैले पाँच बज्यो निस्कन्छु सर भन्दाखेरी उसले मलाई सिधै कपडा खोल भनेर कमान्ड गर्यो । जबरजस्ती खोल भन्यो । तर म अटेर गरेर उल्टै उसँग झोक्किएँ । तर उसले मलाई तिमीलाई आईएनजिओ सेक्टरतिर लाग्नुछ भने ‘कम्प्रमाइज विथ मी’ भन्यो । अनि यसरी मलाई बाध्य पारेर त्यस दिन उसले यौन शोषण गर्यो । अनि रोएँ । तर मैले थप प्रतिवाद गर्न सकिन । किन भने न मलाई कानूनको ज्ञान थियो ?, न मैले कानून बुझेको थिएँ । बुझेको भए त्यत्तिखेर मैले एक्सन लिन्थेँ । न मलाई त्यो मान्छेको नेचर थाहा थियो । अनि उसको त्यो गेटअप र भीआईपी ¥यांकदेखि मलाई डर लाग्थ्यो (यो बाइट ती महिलाले एक अनलाइनलाई दिएको अन्तर्वार्ताबाट लिइएको हो)।’
संवेधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सभामुख, प्रधानन्यायधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । प्रधानलाइृ प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरे पनि संसदिय सुनुवाई भएपछि मात्रै उनी आयुक्तमा नियुक्त हुन पाउँछन् । अब प्रधानको संसदीय सुनुवाई कस्तो हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।