काठमाडौँ । संघीय सरकारले समानीकरण अनुदान स्थानीय तहमा नपठाएपछि देशभरका स्थानीय तहका ३५ हजार ९७४ जना जनप्रतिनिधिले सिंहदरबार घेर्ने तयारी थालेकाे बताएका छन्।
नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको सचिवालय बैठकले समानीकरण अनुदानको २४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ संघीय सरकारले निकासा नगरेको भन्दै १३ असारबाट सिंहदरबार केन्द्रीत आन्दोलन गर्ने पत्रमार्फत जानकारी गराएका छन् ।
संयुक्त बैठकले सरकारले समानीकरण अनुदानको २५ दशमलव ८९ प्रतिशत बजेट कटौती गरेको र सो निकासा गर्न पटक पटक दबाब दिएपनि निकासा नभएको भन्दै स्थानीय तहको बजेट ल्याएर सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी दिएकाे छ ।
सरकारले रकम अभाव देखाउँदै चालु आर्थिक वर्षमा निकासा हुने समानीकरण अनुदानमध्ये २५ प्रतिशत भन्दा बढी बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु दवावमूलक आन्दोलनमा छन् ।
जनप्रतिनिधिहरुको छाता संस्था नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको सचिवालय बैठकले संवैधानिक प्रावधान अनुसार १० असारमा बजेट ल्याएर १२ गते बेलुकासम्मका आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आइपुग्न पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यसम्मलाई अनुरोध गरेको छ ।
उनीहरुले काटिएको रकम निकासा गर्न १० असारसम्मको समयसीमा दिँदै सो दिनसम्ममा निकासा नभए १३ गतेबाट सिंहदरबार केन्द्रीत दवावमूलक कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।
बजेट कटौती भएपछि यसअघि २०० भन्दा बढी जनप्रतिनिधिले अर्थमन्त्रालयमा २ घन्टा धर्ना दिइसकका छन् । गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले पटक पटक प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका नेतालगायतलाई भेटेर रकम निकासाका लागि ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीसहित सबैले निकासाको प्रतिवद्धता गरेपनि मन्त्रिपरिषद बैठकबाट समानीकरणकाे अनुदान निकासा भएर स्थानीय तहमा गएकाे छैन् । समानीकरण अनुदान निकासा नभएसम्म आन्दाेलन जारी राख्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले चेतावनी दिएका छन् ।