बर्दिवास नगरपालिकामा बेथिति- शिर्षक मिलाएर लाखौँ अनियमितता

Share:

महोत्तरी । आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाले स्वभाविक खर्च गरेको देखिएको छ ।

माहालेखा परिक्षकको रिपोर्टले आधारहरु पुष्टि नहुनेगरी गरिएको खर्चलाई अनियमित र सैद्धान्तिक बेरुजुकोको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

दरबन्दी बाहिर जताभावी कर्मचारी भर्ना गरेर खर्च

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८३(८) मा स्थानीय तहले कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था छ ।

तर महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाले दरबन्दी बाहिरको करार कर्मचारी नियुक्त गरी १ बर्षको अवधिमा २३ लाख ५८ हजार ६ सय ६३ रुपैयाँ अनियमित गरेको खुलासा भएको छ ।

माहालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार कानुनी सल्लाहकार समेत नियुक्त गरी उक्त रकम अनियमित भएको ठहर गरेको हो ।

कर्मचारी नियुक्तिदेखि नगरले विभिन्न शीर्षकमा अपचलन, अनियमितता र आन्तरिक राजस्वमा आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा  व्यापक दुरुपयोग भएको देखिएको  माहालेखा परिक्षकको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

खाजा नास्तामा लाखौ खर्च

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व निमावली २०७७ को नियम ३९ अनुसार खर्चको उपदेयता प्रमाणित हुनेगरी मात्र खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ तर नगरले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र कुल आन्तरिक आयको ८ प्रतिशत खाजा, नास्ताको नाममा खर्च गरेको देखिएको छ । यो खर्च वडा कार्यालयवाहेकको हो ।

उक्त आर्थिक वर्षमा ३ करोड ६३ लाख ७५ हजार ४८ रुपैयाँ आन्तरिक आयमध्ये २९ लाख ८ हजार ५ सय ७३ रुपैया खाजा, नास्ता र विविध शीर्षकमा खर्च गरेको माहालेखा परिक्षकको रिपोर्टमा उल्लेख छ । १ वर्षको अवधिमा यति ठूलो रकम खाजा नास्तामा कसरी खर्च भयो भन्ने विषय यतिबेला नगर क्षेत्रमा चर्चा र चासोको विषय बनेको छ । यस्लाई माहालेखा परिक्षकले सैद्धान्तिक बेरुजुको रुपमा उल्लेख गरेको छ ।

विकास निर्माणका काममा भन्दा प्रशासनिक क्षेत्रमा व्यापक खर्च

त्यस्तै माहालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार  विकास निर्माणको काममा भन्दा बढी प्रशासनिक खर्च भएको छ जुन कुल आन्तरिक आय मध्येको ३५.९६ प्रतिशत हुन आउँछ । पदाधिकारी सुबिधामा मात्र १ करोड ३० लाख ७९ हजार खर्च भएको माहालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

खर्च अधिक देखिएपछि  नगरलाई प्रशासनिक खर्च कम गरी विकास निर्माणका काम गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

अनुगमनमा गरिएको खर्च अनियमित

२०८० असार १८ गते योजनाहरु अनुगमन गरेवापत सवारीसाधन भाडा, विविध खर्च गरी  २ लाख ६८ हजार २ सय ५० खर्च लेखेको छ ।

जुन योजनाहरुको लागत तयारी गरि भुक्तानी गरेको देखिएको छ ।  जस्लाई माहालेखाले अनियमित भएको उल्लेख गरेको छ ।

अझ शैक्षिक शाखावाट विद्यालय अनुगमन गर्दा प्रतिवेदन नै पेश नगरी अनुगमन भत्ता लिएको खुलासा भएको छ ।

खडगबहादुर सिंह, भोला खड्का, युवराज पोखरेल, बुद्धप्रसाद पोखरेल र गणेशप्रसाद दाहालले १ लाख १५ हजार नियम विपरीत लिएको खुलेको हो ।

माहालेखाले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने र  आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व निमावली २०७७ अनुसार कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ ।

सवारी इन्धनमा मात्र २३ लाख खर्च

नगरपालिकाले इन्धन बापत मापदण्ड विपरीत १८ लाख ४५ हजार ४ सय ९१ रुपैयाँ खर्च गरेको खुलासा भएको छ ।

बार्षिक २३ लाख ९२ हजार ९ सय ९१ खर्च हुँदै आएको मध्ये उक्त रकम मापदण्ड विपरीत खर्च भएको माहालेखा परिक्षकको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

प्रमुख तथा उपप्रमुखले सवारीसाधन र अन्य पदाधिकारीले यातायात सुविधा बापत रकम लिएको समेत देखिएको छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा समबन्धी ऐन २०७७ अनुसार प्रमुख तथा उपप्रमुखले मासिक १२५ लिटर इन्धन र चौमासिक १० लिटर मोबिल खर्च गर्न पाउने प्रावधान छ ।

त्यस्तै कार्यालय प्रयोजनतर्फ र अन्य प्रयोजनतर्फ पनि ४४ लाख १३ हजार ८५ रुपैयाँ खर्च भएको छ जस्लाई माहालेखा परीक्षकको कार्यालयले अस्वभाविक र मितव्ययी नअपनाएको ठहर गरेको छ ।

सोझै खरिद गरेर ४७ लाख अनियमित

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ बमोजिम प्रतिस्पर्धा सिमित नहुनेगरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक खरिद निमावलीको नियम ८५ मा एक आर्थिक बर्षमा एकैपटक वा पटकपटक उल्लेखित सिमा भन्दा बाहिर गएर सोझै खरिद गर्न नसक्ने व्यवस्था छ ।

तर नगरले ४७ लाखभन्दा बढीको सोझै खरिद गरेको छ जुन कानुनविपरित किन गरियो भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

उनीहरुले संजय जनरल सप्लायर्स, सचिन जनरल स्टोर्स सप्लायर्स र चौधरी सप्लायर्सवाट मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्रीको नाममा ४७ लाख खर्च गरेको हो ।

तर माहालेखा परिक्षकले निकालेको बेरुजु सैद्धान्तिक मात्र भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मानन्द जोशीले बताए । केही बिषयहरुमा मानवीय त्रुटि हुने भए पनि नगरले मितव्ययी नै अपनाएको र अपनाउने उनकाे भनाई छ ।

नियम र कानुनको परिधिभन्दा बाहिर गएर काम नगरेको बताउँदै १५ शैया अस्पतालको स्वीकृतिमा ५० शैया बनाएको र सोही जिम्मेवारीअनुसार कर्मचारी राख्दा दरबन्दी बाहिर देखिएको उनकाे भनाई छ ।

अत्यावश्यक कर्मचारी राख्दा पनि दरबन्दी बाहिरको कर्मचारी राखेर खर्च भयो भन्नू तार्किक नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जोसीकाे जिकिर थियाे ।

तर अन्य शीर्षकहरुमा पनि नगरले अस्वभाविक खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

 

कमेन्ट गर्नुहोस्