काठमाडाैं । शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले आफ्नाे सय दिनकाे कार्यकालमा गरेका काम सार्वजनिक गरेकी छिन् ।
गत फागुन २३ गते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीका रुपमा नियुक्त भएकी श्रेष्ठले शिक्षाकाे क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्ने अपेक्षा गरिएकाे थियाे । पदबहालीकाे समयमा र त्यसअघि पनि संसदमा विभिन्न समस्या र तीनकाे समाधानका विषयमा समेत अध्ययन गरेर विषयबस्तुबारे धारणा दिने मन्त्री श्रेष्ठले सय दिनकाे कार्यकालमा भने अपेक्षित काम गर्न सकेकाे देखिएन् ।
सय दिनकाे कार्यकालमा उनले सबैभन्दा ठूलाे कामकाे रुपमा ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग– २०७४’ ’ सार्वजनिक गरेकाे उल्लेख गरेकी छिन् । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सरकारले चिकित्सा शिक्षाका विकृति विसङ्गतिको जाँचबुझ गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि कार्यान्वयनमा लैजान भने ढिलाइ भएको थियो। यद्यपी याे जाँचबुझ आयाेगले दिएकाे सिफारिसअनुसार कारबाहीका लागि फेरि अध्ययन गर्ने र कारबाहीकाे चरणमा लैजानुपर्ने हुन्छ ।
उनले मुलुकका सबै विश्वविद्यालयका कुलपतिमा प्रधानमन्त्री र सहकुलपतिमा शिक्षामन्त्री पदेन रहने विद्यमान व्यवस्था हटाइ विज्ञहरूलाई राख्न सम्बन्धित कानुनमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् । यस विषयमा उनले मन्त्री पद सम्हाल्दादेखि नै शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक नेतृत्व राख्न नहुने धारणा व्यक्त गरेकी थिइन् ।
विश्वविद्यालयकाे तीब्र सुधार गर्ने उद्घाेष गरेकी श्रेष्ठले त्यसमा काम गर्न नसकेकाे विषयमा भने आफ्नाे बचाउ गरिन् ।
उनले विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था भएकाले त्यसकाे काममा धेरे हस्तक्षेप गर्न नहुने तर्क गरिन् । यद्यपी उनले परीक्षाफल चाँडाे (तीन महिनाभित्र) सार्वजनिक गर्ने, विश्वविद्यालय र सम्बद्ध क्याम्पसमा विद्यार्थी राजनीतिकाे अन्त्य गर्ने, त्रिविका पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डाकाे अन्त्य गर्ने लगायतका विषयमा पदबहाली र त्यसभन्दा अगाडि नै यस्ताे अभिव्यक्ति राख्ने गरेकी थिइन् ।
पदबहालीका अवसरमा नै मन्त्री श्रेष्ठले युवा उच्च शिक्षाका लागि किन विदेश जान्छन् भन्ने विषयमा सर्वेक्षण गरी नीतिगत निर्णय लिने बताएकी थिइन्। तर याे काममा पनि मन्त्रीले केही गर्न सकेकाे देखिँदैन् । मन्त्री श्रेष्ठले संसदीय समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० लाई प्रदेशमा छलफलमा लैजाने समितिको निर्णयलाई सहजीकरण गर्ने पनि बताएकी थिइन् । तर सो विधेयक कता हराएकाे हाे भन्ने विषय कतै सार्वजनिक छैन् ।
शिक्षकहरुकाे सरूवाका विषयमा मन्त्री श्रेष्ठकाे नेतृत्वमा गरेकाे काममा विभिन्न संघ संगठन र शिक्षकहरूले साथै स्थानीय तहहरूले नै लागू नगर्ने बताउँदै आएका छन् । अझ स्थानीय तहले त संविधानले दिएकाे स्थानीय तहकाे अधिकार खाेस्न खाेजेकाे आराेप शिक्षामन्त्री श्रेष्ठमाथि लगाएका छन् । शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी यस विषयमा काम गरेकाले याे कार्यान्वयन गराउन कठिन देखिएकाे छ ।
परीक्षाफल समयमै सार्वजनिक गर्ने मन्त्रीकाे उद्घाेष पनि अहिलेसम्म लागू हुन सकेकाे छैन् । त्यसैले उनका महत्वकांक्षी कामहरू खासै उपलब्धिमुलक हुन सकेका छैनन् ।
८२५ शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग गरेको दाबी
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री श्रेष्ठले सय दिनकाे कार्यकालमा ८२५ जना शिक्षकहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग गरेको दाबी गरेकी छन् । उनले शिक्षामा दलीय राजनीतिककरण अन्त्य गरेरै छोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरकी छिन् ।
उनले शिक्षामा दलीय राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने कार्यको थलनी भएको बताइन्। शिक्षकले कुनैपनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने र राजनीति गर्न नपाउने एजेण्डा लागू गरेर छोड्ने उनकाे जिकिर थियाे । उनले मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग दलमा आवद्ध शिक्षकहरुको तथ्याङ्क माग गरेपनि प्राप्त नभएको बताइन्।
उनले सय दिनको उपलब्धिमा ४५ जना शिक्षकविरूद्ध उजुरी परेको, ४१ जना शिक्षकसँग स्पष्टीकरण सोधिएको र ४ जनाले सफाइ पाएको उल्लेख गरिन्। उनले शिक्षा विधेयक कहिलेसम्म आउँछ भन्ने आफूलाई यकिन नभएको बताइन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको सदस्य र भिसीहरुको नियुक्तिमा काम गरेको उनले दाबी गरिन् । उनले सरकारले शिक्षाका उच्च अधिकारी नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागबँडा भन्दा पनि योग्यता, उपयुक्तता हेरेर गर्न थालिएको बताइन्। उनले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नभई मेरिडको आधारमा पठाउने पद्धति विकास गरिएको दाबी गरिन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले सय दिनकाे कार्यकालमा गरेका कामहरू यसप्रकार छन् ।