मकवानपुर । मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को आय तथा व्ययको अनुमान (बजेट) ल्याएकाे छ ।
आन्तरिक आम्दानीको स्रोतलाई प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै ५ करोड घटाएर बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष मानकुमारी पाख्रिन नेपालीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै ५७ करोड ९५ लाख ८० हजार रुपैयाँको बजेट पेश गरेकी छिन् । चालु आर्थिक वर्षमा मकवानपुरगढीले ६२ करोड २ लाख ५६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि संघीय सरकार वित्तीय समानिकरण अनुदान ९ करोड ८२ लाख र प्रदेश सरकार वित्तीय समानिकरण अनुदान ९६ लाख गरी जम्मा वित्तीय अनुदान १० करोड ७८ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको पालिकाले जनाएकाे छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकार वित्तीय समानिकरण अनुदान ९ करोड ७४ लाख र प्रदेश सरकार वित्तीय समानिकरण अनुदान ८६ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा वित्तीय समानिकरण अनुदान १० करोड ६० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको लागि वित्तीय समानिकरण अनुदान १८ लाख रुपैयाँ बढी प्राप्त भएपनि गाउँपालिकाले आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन योजना ल्याउन नसक्दा बजेट खुम्चिएको हो ।
संघीय सरकार सशर्त अनुदान (शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु, ऊर्जा, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, लघुउद्यम कार्यक्रम, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण कार्यक्रमसहित) २३ करोड ३४ लाख ७५ हजार, प्रदेश सरकार सशर्त चालु अनुदान २ करोड ३५ लाख अनुमान गरिएको छ । पालिकाले व्ययतर्फ कुल बजेटको पुँजीगततर्फ ३० करोड ८ लाख २ हजार १९ रुपैयाँ र चालुतर्फ २७ करोड ८७ लाख ७७ हजार ९ सय ८० रुपैयाँ रहेको छ ।
कूल व्यय अनुमानमध्ये आगामी आर्थिक वर्षको लागि कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चअन्तर्गत् ८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
मकवानपुरगढीले आगामी आवको लागि पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमका अधिकाँश बुँदाहरु दोहोरिएका छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पशु सेवा, उद्योग पर्यटन, सामाजिक विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ, खेलकुद, लैंगिक समानता, तथा सामाजिक समावेशीकरण, पूर्वाधार क्षेत्र, सिंचाई लगायतका विषय नीति कार्यक्रममा समावेश भएतापनि अधिकाँश बुँदा दोहोरिएका छन् भने, तथ्यगत भन्दापनि अमूर्त विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । समग्र गाउँबासीको हितका लागि नयाँनयाँ योजना छनौट गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा गाउँपालिकाले झाराटार्ने गरी नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।