उपमेयर भोलाप्रसाद अधिकारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पत्र लेख्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट कुनैपनि महत्वपूर्ण निर्णय नगर्न र दैनिक कार्यसंचालनका लागि मात्र खर्च गर्न भन्दै पत्राचार गरेपछि दुइजनाबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।
उपमेयरले प्रशासकीय अधिकृतलाई पत्र गत ११ साउनमा पत्र लेख्दै बजेट खर्च नगर्न निर्देशन दिएका थिए ।
हेर्नुहोस उपमेयरको पत्र
-1722509921.jpeg)
यो पत्र पाएलगत्तै मेयर राजन पौडेलले १६ साउनमा उपमेयरलाई पत्र लेख्दै आफूले कारवाही मात्र होइन फौजदारी कानुन आकर्षित गरेर मुद्दा चलाउने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
हेर्नुहोस मेयरको पत्र
पत्रमा उनले उपमेयरलाई बजेट खर्च गर या नगर भनेर निर्देशन दिने अधिकार नभएको भन्दै `किन उनको पत्र गैरकानुनी छ´ भनेर कानुनका विभिन्न प्रावधानसमेत राखेर सचेत गराइएको बताएका छन् ।
उनले उपमेयरको पत्रलाई गैरकानुनी भन्दै यस्ता गैरकानुनी पत्राचार नगर्न सचेत समेत गराएका छन् ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका नगरसभाका एक चौथाइ अर्थात २५ प्रतिशत सदस्यको उपस्थितिलाई गणपुरक मान्दै मेयरले बजेट ल्याएर पारित गरेपछि त्यहाँ विवाद छ ।
मेयरको यो कदमविरुद्ध उपमेयरसहितका बहुमत जनप्रतिनिधिले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपनि अदालते अन्तरिम आदेश दिएर बजेट कार्यान्वयन रोक्न अस्वीकार गरेको छ । हाल यो विवाद अदालतमा बिचाराधीन अवस्थामा छ ।
अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि उपमेयरसहितका बहुमत जनप्रतिनिधिको दवावमा मेयरलाई बजेट पास गराउन सहयोग गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गरियो ।
तर प्रशासकीय अधिकृतले सरुवाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिइन् । सो रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले उनलाई सरुवा गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अन्तरिम आदेश लगत्तै प्रशासकीय अधिकृत हाल उपमहानगरमा फर्किएर कामकाज गरिरहेकी छिन् ।
उनलाई रोक्न कानुनी बाटोबाट नसेकपछि उपमेयरले पत्रमार्फत बजेट खर्च नगर्न र दुरगामी महत्वका कार्यक्रममा बजेट भुक्तानी गर्ने लगायतका प्रशासनिक निर्णय नगर्न भनेका हुन् ।