श्रम स्वीकृति अब स्थानीय तहबाटै

39
0
Share:

काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारीको श्रम स्वीकृति र नवीकरण गर्न काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य हुने भएको छ। सरकारले आगामी आव २०८०(८१ को बजेटमार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो। अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत नै श्रम स्वीकृति र नवीकरण सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको घोषणा गरेका छन्।

सरकारले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब ८ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट घटाइएको छ। अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०(८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्य सरकारको उच्च प्राथमकितामा परेको बताए। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब ९४ करोड विनियोजन गरेको छ।

‘अबको जीवन स्वदेशमा नै’ भन्ने नाराकासाथ वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने व्यवस्था रहेको छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई लघु उद्यमीको रूपमा विकास गर्न स्थानीय तह मार्फत सीप विकास तालिम र व्यावसायिक परामर्श सेवा सञ्चालन गरिने छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि चालु आवमा ९ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने करिब १ अर्ब रूपैयाँ घटाइएको छ। सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०(८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा। महतले बताए। गत आर्थिक वर्ष २०७८(७९ मा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि १४ अर्ब २१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। गत आर्थिक वर्ष २०७८(७९ को तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब बजेट घटेको छ।

‘वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकहरूको शीघ्र उद्धार गरिने छ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा घाइते वा मृत्यु भएका श्रमिकको परिवारलाई प्रदान गरिने राहत, क्षतिपूर्ति, छात्रवृत्ति लगायतका कल्याणकारी सेवा सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने,’ अर्थमन्त्री डा महतले भने। रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै ‘श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान’ भन्ने नारा आगामी आर्थिक वर्षमा सुचारु गर्ने योजना बनाएको छ। असल श्रम सम्बन्ध स्थापना गरी श्रमिकको हकहितको सुरक्षा, उत्पादकत्व अभिवृद्धिको साथै वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने अर्थमन्त्री डा महतले बताए।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्येक एक स्थानीय तहमा एक सय जनालाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजागारी उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको थियो। उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने र श्रम बजारको नतिजामा सुधार गर्ने उद्देश्यसहित कार्यक्रमको ढाँचामा परिमार्जन गरिने छ। स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने श्रममूलक काममा यस कार्यक्रम अन्तर्गत सूचीकृत बेरोजगारलाई कार्यस्थलमा आधारित तालिमसहितको न्यूनतम रोजगारी प्रदान गरिने छ। स्थानीय तहबाट नै श्रम, सीप, उद्यमशीलता विकास लगायतका सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरी रोजगार सेवा केन्द्रको स्तरोन्नति गरिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ। नागरिक दैनिकबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्