काठमाडौं । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच रू १५ अर्ब ८४ करोड (अमेरिकी डलर १२ करोड) बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण र रू दुई अर्ब ६० करोड (अमेरिकी डलर एक करोड ९७ लाख) बराबर अनुदान प्राप्ति सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल र विश्व बैंकका लागि माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
विश्व बैंकअन्तर्गतको इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (आइडिए) ले ‘ग्लोबल पार्टनरशिप फर एजुकेसन’ कार्यक्रममार्फत नेपालका सरकारी विद्यालयको पाठ्यक्रम विकास, पूर्वाधार निर्माण र सिकाइ गुणस्तर सुधारका लागि यस्तो ऋण र अनुदान दिएको हो ।
प्रारम्भिक तहका कक्षामा राष्ट्रिय रुपमा एकीकृत पाठ्यक्रम निर्माणका लागि यस्तो रकम खर्च हुनेछ । यो अनुदान कोभिड–१९ का कारण बन्द भएका विद्यालयहरुको स्तरउन्नती गर्न, विद्यालयका कक्षा कोठा निर्माण गर्न तथा डिजिटल शिक्षणलाई सुदृढ गर्न प्रयोग हुनेछ । साथै छात्रवृत्ति कार्यक्रममा समेत यसको प्रयोग हुने विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
कार्यक्रममा अर्थसचिव पोखरेल यस कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनबाट विद्यालय शिक्षामा विद्यार्थीको पहुँच बढ्ने र सिकाइमा गुणस्तर कायम हुने अपेक्षा गरिएको बताए । “मानव पुँजी विकासका लागि शिक्षामा सबैको पहुँच र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि यस कार्यक्रमले प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछ”, उनले भने ।
त्यस्तै, विश्व बैंकका लागि माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) अवधारणा कार्यान्वयनमा बल पुग्ने बताए । “पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गरिने लगानीले नेपालले अपनाएको ग्रिड अवधारणा कार्यान्वयनमा पनि सघाउ पुर्याउनेछ भन्ने अपेक्षा छ”, उनले बताए ।